दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा! DA में वृद्धि से इतनी बढ़ेगी Salary

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।  केंद्र सरकार (central government) द्वारा कर्मचारियों (employees) के सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत महंगाई भत्ते (dearness allowance) में 28% की बढ़ोतरी के बाद उनको एक बार फिर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल दिवाली (deepawali) से पहले मोदी सरकार (modi government) कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। उनके DA में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 31% हो जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई सहमति नहीं बनी है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक जुलाई से सातवें वेतन आयोग के तहत उनके मूल वेतन (basic salary) का 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) के रूप में मिल रहा है। पिछले वर्षों के विपरीत, इस वर्ष डीए की दर में सिर्फ एक बार वृद्धि की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही डीए रेट में एक और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक DA रेट में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत उनके मूल वेतन का 31 प्रतिशत डीए के रूप में मिलेगा। DA दर में 3 प्रतिशत वृद्धि की सूचना के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2,25,000 रुपये तक है।

अगर DA 31% तक बढ़ा तो इतनी बढ़ेगी Salary 

1. यदि कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है:

  • नया महंगाई भत्ता (31%) रु. 5580/माह
  • मौजूदा मंहगाई भत्ता (28%) रु. 5040/माह
  • अंतर की गणना करें: 5580-5040= रु 540/माह
  • वार्षिक वेतन में वृद्धि 540X12 = रु 6,480

2. यदि कर्मचारी का मूल वेतन 2,25,000 रुपये है:

  • नया महंगाई भत्ता (31%) रु 69,750/माह
  • मौजूदा महंगाई भत्ता (28%) रु 63,000/माह
  • अंतर की गणना करें: 69,750 – 63,000 = Rs 6,750 रूपए
  • वार्षिक वेतन में वृद्धि 6,750 X 12 = Rs 81,000

केंद्र डीए दर को 31 प्रतिशत तक कब बढ़ाएगा, इस पर परस्पर विरोधी रिपोर्टें हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इस महीने DA की घोषणा की जा सकती है, जबकि अन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर या नवंबर में की जाएगी। केंद्र ने ऐसी खबरों का न तो खंडन किया है और न ही पुष्टि की है।


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