नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के लाखों 7th pay commission कर्मचारियों (employees) के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार DA में 31% की वृद्धि के अलावा TA, HRA, CEA को लेकर कर्मचारियों को राहत दी थी। अब मोदी सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द फैसला ले सकती है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि सहित DA में 3% की वृद्धि भी की जा सकती है। बता दें कि महंगाई भत्ता अभी 31 फीसदी है। इस साल जुलाई से पहले DA 17 फीसदी था, जिसे साल 2020 में कोरोना की वजह से फ्रीज कर दिया गया था. सरकार ने इसे बढ़ाकर 28 फीसदी और फिर 31 फीसदी करने का फैसला किया. हालांकि, जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता का बकाया नहीं मिला है।
उम्मीद है कि कैबिनेट सचिव के साथ होने वाली बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। इस महीने के आखिर में कैबिनेट सचिव के साथ बैठक हो सकती है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। केंद्र सरकार ने जुलाई में साफ कर दिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर देने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, लगातार मांग और पेंशनभोगियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के साथ इस मामले में अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को लेकर उम्मीद है कि सरकार परिषद की मांग पर विचार कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता और कई बड़े लाभ दिए हैं, लेकिन बकाया की समस्या का समाधान होना अभी बाकी है। जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा भी लगातार एरियर की मांग कर रहे हैं और 18 माह से लंबित डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान करने की भी मांग की जा रही है। उम्मीद है कि दिसंबर में कैबिनेट सचिव के साथ इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।
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व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 60 लाख पेंशनभोगी हैं। जिससे कुल 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इंडियन पेंशनर्स फोरम ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि पेंशनभोगियों के लिए डीआर को रोकने का फैसला सही नहीं है। पेंशनर्स की आजीविका के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे रोकना पेंशनरों के हित में नहीं है।
कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में भले ही इस मुद्दे को उठाना पड़े, लेकिन पीएम मोदी बकाया पर फैसला ले सकते हैं। इस मामले में पेंशनभोगियों ने उन्हें पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। एरियर को हरी झंडी मिलने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में बड़ी रकम आएगी।
नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के शिव गोपाल मिश्रा के आंकड़ों के मुताबिक लेवल-1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक होगा जबकि लेवल-13 या लेवल-14 के लिए डीए एरियर क्रमश: 1,44,200 रुपये और 2,18,200 रुपये का लाभ मिल सकता है।
केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम ग्रेड पे पर केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई से दिसंबर 2020 तक DA एरियर 18,000 का 3 फीसदीx 6 3,240 रुपए मिलेगा. वहीं, 56,900 रुपए का 3 फीसदीx 6 वालों को 10,242 रुपए मिलेगा। इधर कर्मचारियों को जनवरी से जुलाई 2021 के बीच DA एरियर की गणना के मुताबिक 18,000 रुपए का 4 फीसदीx 6 यानि 4,320 रूपए का लाभ होगा। वहीं, 56,900 का 4 फीसदीx6 पर राशि 13,656 रुपए होगी।
