नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के 7th pay commission कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी लेकर आ सकती है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, मोदी सरकार केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन (Minimum salary) में बढ़ोतरी होगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर जल्द ही तय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ी वृद्धि होगी।
यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के संबंध में घोषणा करती है, तो उनके वेतन में वृद्धि होगी। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाएगा।
MP College : शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा लाभ! वेतन में होगा उछाल
अनुमानित वेतन गणना को देखें
अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्ते को छोड़कर, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। प्रवेश स्तर के मूल वेतन के लिए प्रदान किए गए नए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। कक्षा 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।
