मुंबई, डेस्क रिपोर्ट केंद्र सरकार (Modi Government) द्वारा कर्मचारियों (Employee) को बड़ी राहत देने के बाद राज्य सरकार द्वारा अपने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की जा रही है। इसी बीच राज्य सरकार ने अपने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल 7th Pay Commission DA में वृद्धि करने के बाद अब कर्मचारियों के प्रमोशन (Promotion) को लेकर नए नियम तय किए गए हैं।
अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जूनियर पुलिस कर्मियों को सहायक निरीक्षक या उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया है। जिससे बल का मनोबल बढ़ेगा और इसकी दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंजूरी दे दी है। जिससे हवलदार और अन्य रैंक के 45,000 कर्मियों को फायदा होगा।
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पहले एक हवलदार अपना पूरा कार्यकाल एक ही पद पर व्यतीत करता था। पदोन्नति नीति से हवलदारों की संख्या 37,861 से बढ़कर 51,210 हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि सहायक पुलिस उप-निरीक्षकों की संख्या भी 15,270 से बढ़कर 17,071 हो जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि एक व्यक्ति को एक ही पद पर 10 साल तक सेवा देने के बाद पदोन्नति मिलती है, लेकिन उच्च पदों की कमी का मतलब है कि बिना एक भी पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो जाना।
इसके अलावा सरकार ने छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अल्पसंख्यक छात्रों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पढ़ाई के लिए मासिक भत्ता दिया जाएगा। अल्पसंख्यक विकास विभाग हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों को हर 3000-3500 रुपये महीने देगा। सरकार की तरफ से दिए जा रहे इस सहयोग से छात्रों को उनकी पढ़ाई में फायदा मिलेगा।
