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Fri, Dec 19, 2025

MP : होली से पहले 2.5 लाख कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, वेतन भुगतान पर आई बड़ी अपडेट

Written by:Kashish Trivedi
Published:
MP : होली से पहले 2.5 लाख कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, वेतन भुगतान पर आई बड़ी अपडेट

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में 2.5 लाख शिक्षकों (MP Teachers) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल होली से पहले MP Employees को वेतन (salary) का भुगतान नहीं किया गया। जिसके बाद शिक्षक संघ में उसके देखी जा रही है। उसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से मिलकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। बावजूद इसके अब तक उनके वेतन उनके खाते में पहुंचे। जिसके बाद शिक्षक संघ राज्य शासन से वेतन भुगतान का दबाव बना रहे हैं।

दरअसल प्रदेश के ढाई लाख शिक्षकों के फरवरी के वेतन को रोक दिया गया शिक्षकों को प्रोफाइल अपडेशन (profile updation) का कार्य दिया गया था। वही प्रोफाइल अपडेट नहीं होने की वजह से शिक्षकों की सैलरी नहीं दी की गई है। हालांकि प्रोफाइल अपडेशन का काम संवितरण अधिकारी और DDO के जिम्मे सौंपा गया था। वही 3 साल से अब तक ढाई लाख शिक्षकों के प्रोफाइल अपडेशन का काम अटका हुआ है। सरकार ने 2018 में 287000 शिक्षकों को निकाय के कर्मचारियों से शिफ्ट करते हुए नियमित कर्मचारी की श्रेणी में शामिल किया था।

जिसके बाद से यह सभी निकाय के कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी के रूप में जाने जाने लगे वही इनके खाते हुए जिसके बाद खातों को अपडेट करने की जरूरत के साधारण संवितरण अधिकारी और लिपिक स्तर पर इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैंकों द्वारा भी कर्मचारी के नॉमिनेशन को लेकर खाता अपडेट करने का दबाव बनाया जा रहा है लेकिन अब तक 3 साल बीत जाने के बाद भी इन कर्मचारियों के खाते को डेट नहीं किया गया जिसके बाद इनके फरवरी महीने के वेतन को रोक दिया गया।

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इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जब तक कर्मचारियों के प्रोफाइल अपडेशन का कार्य पूरा नहीं होता है। उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे पहले आमतौर पर हर माह की 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाता था लेकिन अब तक ढाई लाख शिक्षकों की वेतन पर कोई अपडेट भी नहीं आई है। वही होली से पहले वेतन ना मिलने से शिक्षक संघ नाराज है।

इस मामले में आजाद अध्यापक शिक्षा संघ का कहना है कि अधिकारियों की गलती की सजा शिक्षकों को मिल रही है। त्योहार के समय में वेतन की जरूरत होती है और इसके भुगतान पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने अब वित्त मंत्रालय सहित स्कूल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।