तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शहर के बाहरी इलाके में तैनात अपने कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य सरकार वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्णय पर पहुंची है। राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, शमशाबाद, शमीरपेट और जलपल्ली कस्बों सहित शहरों को एचआरए के दायरे में रखा गया है।
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कोषागार एवं लेखा विभाग के निदेशक ने बताया कि संबंधित नगरों/नगरों से 8 किमी की परिधि में स्थित स्थानों पर लागू दरों पर मकान किराया भत्ता भुगतान के संबंध में जारी रहेगा। निदेशक ने आगे बताया कि, जिला कलेक्टर, रंगारेड्डी की 15 मई, 2010 की कार्यवाही के अनुसार, शमीरपेट, शमशाबाद और जलापल्ली के गांव/कस्बे जीएचएमसी के 8 किलोमीटर परिधि/त्रिज्या के भीतर स्थित थे, जबकि पैरा-3 के अनुसार (क) शासनादेश 53 के तहत इन तीनों नगरों को मूल वेतन के 13 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया गया था।
कोषागार एवं लेखा निदेशक ने सिफारिश की कि जीओएमसी के 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित इन स्थानों पर 24 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता शासनादेश में जारी आदेशों में संशोधन के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। सरकार ने शनिवार को जीओ 53 में जारी आदेशों में संशोधन जारी किया।
कोषागार एवं लेखा निदेशक ने तद्नुसार सिफारिश की कि जीओएमसी के 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित इन स्थानों पर 24 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता शासनादेश में जारी आदेशों में संशोधन के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। सरकार ने शनिवार को जीओ 53 में जारी आदेशों में संशोधन जारी किया।
एमएस शिक्षा अकादमी
नवीनतम जीओ ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की सीमा के 8 किमी के दायरे में स्थित इन शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को 24 प्रतिशत एचआरए प्रदान करेगा। जलपल्ली और शमशाबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले चेवेल्ला के सांसद जी रंजीत रेड्डी ने निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और वित्त मंत्री टी हरीश राव को धन्यवाद दिया गया है।
