भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों (MP Employees) के लिए बड़ी खबर हैं। दरअसल अब जल्द ही इन कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार (high post charge) दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किये गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जल्दी ही जेल विभाग (Jail Department) के अधिकारी कर्मचारियों को कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा।
इस मामले में अपर मुख्य सचिव गृह और जेल राजेश राजौरा का कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन (MP Employees Promotion) का प्रभार देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर आदेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की पात्रता और योग्यता के निर्धारण छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा।
इसके लिए 4 सदस्य छानबीन समिति में अध्यक्ष, जेल के महानिदेशक सहित सुधारात्मक सेवाएं जारी रहेगी। इसके अलावा अन्य 3 सदस्यों में अतिरिक्त महानिदेशक सहित सुधारात्मक सेवाएं और जेल उपमहानिरीक्षक और जेल उपमहानिरीक्षक विधि के अधीक्षक केंद्रीय जेल रहेंगे। इसके अलावा छानबीन समिति में 1 सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के भी शामिल होंगे।
अपर मुख्य सचिव के मुताबिक स्थानांतरण प्रभाव से कार्यवाहक प्रभार के लिए भी पात्रता की शर्त निर्धारित कर दी गई है। जिसमें निर्धारित किया गया है कि कार्यवाहक प्रभावित पाने वाले अधिकारी कर्मचारी अपने पद के अधिकार और दायित्व का व्यवहार करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा कार्यवाहक प्रभार ग्रहण करने वाले किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति में वरीयता का कोई अधिकार भी नहीं दिया जाएगा।
इतना ही नहीं मुख्य सचिव राजेश राजौरा के मुताबिक अन्य पदों के लिए भी चटनी समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए महानिदेशक जेल और सुधारात्मक सेवाएं शामिल रहेगी। इसी के साथ उच्च पद की वास्तविक रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाहक प्रभार दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो पद कार्यवाहक प्रभार के कारण रिक्त होंगे। उन पर पर अन्य को कार्यवाहक प्रभार नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं वर्तमान इकाई और स्थानांतरण इकाई में इनके वेतन प्रभार में दिए गए स्वीकृत पद के विरुद्ध आहरण करने की छूट होगी।
बता दें कि इससे पहले पुलिस विभाग में उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जहां शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने बीच का रास्ता निकालते हुए पुलिस विभाग (Police Department) के अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा था। प्रदेश के अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी द्वारा भी पदोन्नति और उच्च पद के प्रभार की मांग की जा रही है। इस मामले में विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस और जेल विभाग के आधार पर अन्य विभागों में भी पदोन्नति के लिए जल्दी आदेश जारी किए जाएं। इसमें सबसे प्रमुख विभाग राजस्व विभाग राजस्व विभाग के तहसीलदारों की मांग है कि जल्द ही उन्हें उच्च पद का प्रभार सौंपा जाना चाहिए।
