Old Pension Scheme : कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं कई राज्य में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा भी केंद्रीय कर्मचारियों को एक मौका दिया गया है, जब वह एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में वापस जा सकते हैं। इसी बीच हाईकोर्ट के निर्देश के तहत कर्मचारियों को पेंशन योजना लागू करने के निर्देश दिए गए थे। होली तक इसे पूरा किए जाने के आदेश दिए गए थे। जिसकी अवधि 72 घंटे में समाप्त हो रही है। ऐसे में 72 घंटे के भीतर 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट सामने आ सकती है।
संशय बरकरार
धनसर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। केंद्र सरकार को होली तक उसका पालन करना अनिवार्य किया गया था। फिलहाल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन को लेकर सरकार द्वारा कोई सूचना ही नहीं दी गई है। वहीं केंद्र सरकार इन बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी, फिलहाल मामले पर संशय बरकरार है।
पैरामिलिट्री परिवार PM आवास का भी करेंगे घेराव
हालांकि केंद्र सरकार द्वारा यदि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को मान्य किया जाता है तो 1000000 से अधिक संख्या वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को होली पर पुरानी पेंशन योजना का तोहफा मिल सकता है। कनफेडरेशन ऑफ एक्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टीर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन और पूर्व एडीजी एचआर सिंह की मानें तो अगर केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाती है तो पैरामिलिट्री परिवार प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे।
NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात
दरअसल सीएपीएफ कर्मचारियों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को महत्वपूर्ण फैसला दिया था। जिसमें कहा गया था कि भारतीय संघ के सशस्त्र बल में CApF कर्मचारियों को बल का हिस्सा माना गया था। वहीं हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इन बलों में लागू NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इन बलों में कोई आज भर्ती हुआ हो या पहले कभी भर्ती , आने वाले समय में भर्ती होगा। सभी कर्मचारी, अधिकारी और जवान पुरानी पेंशन योजना के दायरे में ही आएंगे।
हाईकोर्ट के फैसले पर फ़िलहाल कोई निर्णय नहीं
भारतीय संघ के सशस्त्र बल के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू है।। वही केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अभी तक हाईकोर्ट के फैसले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है संसद सत्र में भी जब वित्त मंत्रालय से यह पूछा गया कि यह फैसला कब तक लागू किया जाएगा? जिसमें जवाब देते हुए कहा गया कि यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस पर टिप्पणी करना मुमकिन नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले को लागू करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था।
अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण
इसके साथ ही 14 फरवरी को अलग-अलग राज्यों से आए पूर्व सैनिकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना, वन रैंक वन पेंशन योजना सहित अन्य भलाई संबंधित मार्गों के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया था। वही सीएपीएफ मैं जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से फिलहाल कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रहे। इन 72 घंटे में गया तो केंद्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है या फिर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर उन्हें दिया जा सकता है। वही एसोसिएशन की माने तो केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं और जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो एसोसिएशन बड़े आंदोलन की तैयारी में है।
