नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। राशनकार्ड धारकों (ration card holders) को जल्द बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल केंद्र सरकार (Modi Government) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Yojana) के तहत सितंबर तक आवंटित होने वाली गेहूं के कोटे को घटा दिया है। जिसके बाद अब उत्तराखंड में हितग्राहियों (beneficiaries) को मिलने वाले गेहूं के कोटे को घटाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) के तहत अंत्योदय परिवारों के राशन कार्ड धारकों को अगले महीने से कम गेहूं और अधिक चावल उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिसके बाद अगले महीने से गेहूं कम और चावल ज्यादा उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इतना ही नहीं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कुछ अन्य राज्य और केंद्र शासित राज्य से भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित किए गए गेहूं की मात्रा को कम किया गया है। वहीं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की गेहूं के घाटे की भरपाई चावल से की जाएगी। गेहूं को कम करने के पीछे कम गेहूं खरीदी होना भी बताया गया है।
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कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। जबकि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तराखंड में गेहूं के कोटे को कम किया गया है।जानकारी के मुताबिक आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश यूपी गुजरात और राजस्थान में गेहूं की खरीदी हुई है जिसको लेते हुए यह निर्णय लिया गया वह किसानों को खुले बाजार में व्यापारियों से अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रकम मिले हैं।
केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की खरीदी पर यह निर्णय लिया गया वहीं पंजाब हरियाणा यूपी में भी उत्पादन कम हुए हैं। जानकारी की माने तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत 14 लाख से अधिक अंत्योदय पर और प्राथमिक परिवारों को अगले महीने से प्रति यूनिट 3 किलो की जगह पर केवल 1 किलो गेहूं उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि चावल 2 किलो के स्थान पर 4 किलो उपलब्ध कराए जाएंगे।