भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MP के कर्मचारियों (MP Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल ऐसे कर्मचारी जो रिटायर (Retire Employees) होने की कगार पर है। उनके लिए प्रोफाइल अपडेशन (ESS Profile Update) के मामले में शासन की नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर दी गई है। जिसका लाभ इन शासन कर्मचारी अधिकारियों को होगा। बता दें कि इससे पहले ESS प्रोफाइल अपडेट ना करने की वजह से कई कर्मचारियों के वेतन (Employee Salary) को रोक दिया गया था।
अब कलेक्टर द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त और रिटायर होने वाले उनकी प्रोफाइल सबसे पहले अपडेट की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसके मुताबिक जारी गाइडलाइन के मुताबिक IFMIS सॉफ्टवेयर में एसएस प्रोफाइल अपडेट करना बेहद आवश्यक है।
वही जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी शासकीय कर्मचारियों को उनकी प्रोफाइल संबंधित विवरण आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर प्रोफाइल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में आयरन संवेदन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों के ईएसएस प्रोफाइल को जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए।
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इतना ही नहीं शासकीय सेवकों के एस एस प्रोफाइल में उनके संबंध प्रति प्रविष्ठियां कार्यालय में उपलब्ध भौतिक जानकारी के मुताबिक ही सत्यता की प्रमाणिकता हो। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप को प्रमाण पत्र बनाकर सभी जिले के कोषालय में जल्द जमा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बता दे कि राज्य शासन द्वारा ईएसएस प्रोफाइल अपडेट करने के मामले में अधिकारी कर्मचारी को दिशा निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके फरवरी महीने तक इस काम को पूरा नहीं किया गया था के मामले में कर्मचारियों की शिकायत थी कि सॉफ्टवेयर से ढंग से कामना करने और अधिकतर कर्मचारी को व्यवस्था और कंप्यूटर के बारे में अधिक नहीं जानकारी ना होने की वजह से IFMIS सॉफ्टवेयर में ESS प्रोफाइल अपडेट करने का काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सकता था।
वही ईएसएस प्रोफाइल अपग्रेड ना करने की वजह से कई अधिकारी कर्मचारियों के फरवरी महीने के वेतन को रोक दिया गया था। इसके साथ ही यह प्रोफाइल अपडेट होने से कर्मचारियों को पेंशन वेतन संबंधित त्रुटियों का तुरंत निराकरण किया जा सकेगा और साथ ही ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन आदि से संबंधित विवादित का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा और इस मामले में अधिकारी कर्मचारी के भुगतान नहीं अटकेंगे। जिसके लिए राज्य शासन द्वारा व्यवस्था की गई है।
