इस नई पेंशन नीति मैं आंध्र सरकार ने जीपीएस (GPS) की तैयारी की है। वहीं दक्षिणी दो राज्यों में नई पेंशन नीति तैयार करने पर विचार किए जाने के बाद एक बार फिर से नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के बीच मध्यस्थता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जिसका लाभ को पेंशनर्स को मिल सकता है। वही इस नवीन पेंशन योजना में कर्मचारियों को स्थायित्व देने की भी तैयारी की जा रही है।
मामले में चेन्नई के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने शनिवार को विधानसभा में बताया कि सरकार नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत सालाना 3,205 करोड़ रुपये खर्च करती है, और पुरानी योजना के तहत पेंशन और परिवार के लिए सालाना 24,000 करोड़ का भुगतान करती है।
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, सभी राज्य नई पेंशन योजना में स्थानांतरित हो गए थे। 1 अप्रैल 2003 को या उसके बाद भर्ती किए गए लगभग 6.02 लाख कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) के तहत नामांकित किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों से मूल वेतन, महंगाई वेतन और भत्ता भत्ता का 10% सरकार की ओर से समान अंशदान के साथ वसूल किया जाता है। इस वर्ष 31 जनवरी तक 50,265 करोड़ की राशि अंशदान एवं ब्याज के रूप में जमा कर लोक लेखा में रखी गई है।
विधानसभा में पेश एक नीति नोट में कहा गया है कि पेंशन के मुद्दे पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इसके बाद सीएजी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना पर निर्णय लेने में देरी की आलोचना की। कैग ने कहा कि नकारात्मक ब्याज कैरी के मामले में राज्य को सालाना 1,200 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय लागत का सामना करना पड़ा है। इसने एक फंड मैनेजर को भी नामित नहीं किया था।
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इधर आंध्र सरकार ने नए पेंशन योजना लागू करने की तैयारी शुरू की है। अंशदायी पेंशन योजना (CPS) को समाप्त करने को लेकर राज्य सरकार ने सोमवार को कर्मचारी संघों के साथ बातचीत की है। सरकार ने सीपीएस के स्थान पर गारंटी पेंशन योजना (GPS) का प्रस्ताव रखा है। लेकिन कर्मचारी संघों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और सीपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को जारी रखने पर जोर दिया है।
मामले में वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम लाभ देने के पक्ष में हैं। हालाँकि, OPS का कार्यान्वयन न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी एक बड़ी चुनौती बन गया है
मंत्री ने कहा चूंकि ओपीएस कार्यान्वयन राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक असंभव कार्य है, कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, सरकार जीपीएस को लागू करने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री ने कर्मचारी संघ के नेताओं से सुझाव देने का आग्रह किया ताकि जीपीएस को चालू करने के लिए कदम उठाए जा सकें। सरकार का विचार है कि सीपीएस और ओपीएस के विकल्प के रूप में जीपीएस कार्यान्वयन कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद है।
सरकार ने GPS पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। हालांकि, बंदी श्रीनिवास, बोपराजू वेंकटेश्वरलु और अन्य सहित कर्मचारी संघों के नेताओं ने कहा कि कर्मचारी नई पेंशन योजना की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल सीपीएस को खत्म करने की मांग कर रहे हैं जैसा कि जगन ने अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था।
