रेल मंत्रालय ने पेंशनभोगियों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOP&PW) के अधिकार क्षेत्र में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी का मतलब है कि केंद्र सरकार के सभी पूर्व कर्मचारियों को शासित करने वाले पेंशन नियम रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। रेलवे पेंशन का प्रबंधन वर्तमान में रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 द्वारा किया जाता है, जिसे रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता था।
इस तथ्य के बावजूद कि कानूनों के दो सेटों में समानताएं हैं, रेलवे के विभिन्न संगठनात्मक ढांचे के कारण, पेंशनभोगी अतिरिक्त नियमों के अधीन हैं। इस कदम से करीब 15 लाख रेलवे पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। पेंशन विभाग को रेलवे सेवा (पेंशन) नियमों से कुछ नियमों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, जो संगठनात्मक और परिचालन आवश्यकताओं के कारण CCS (Pension) नियम, 1972 में समानांतर नहीं हैं। कर्मियों, लोक शिकायतों और कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने पेंशन कानूनों को संशोधित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे रेल मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया था।
सरकार की मंजूरी का मतलब है कि जो पेंशन नियम, केंद्र सरकार के सभी पूर्व कर्मचारियों को नियंत्रित करते हैं, वही रेलवे अधिकारियों पर भी लागू होंगे। अब तक, विभाग के संगठनात्मक ढांचे के कारण, पेंशन रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासित रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 द्वारा शासित होती थी, न कि DoP&PW द्वारा होती थी।
जहां उनकी जानकारी भविष्य पोर्टल से जुड़ी होगी, वहीं सेवानिवृत्त लोगों को भी वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जल्द ही इंटीग्रेटेड की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारी के अनुसार, इस कदम से सेवानिवृत्त लोगों को एक तेज शिकायत निवारण प्रणाली, रीयल-टाइम अपडेट और पेंशन की जानकारी वाला एक डैशबोर्ड मिलेगा।
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साथ ही पेंशन सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं होगा। सभी सेवानिवृत्त लोगों को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से सिस्टम में इंटीग्रेटेड किया जाएगा, नए सेवानिवृत्त लोगों को पोर्टल के लिए पंजीकरण करने की उम्मीद है। यह उन्हें 2021 की नई पेंशन योजना के तहत लाभ भी प्रदान करता है।
रिपोर्ट के अनुसार, रेल बजट और आम बजट के बीच विलय के परिणामस्वरूप, विनियमों का एकीकरण अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार, अन्य मंत्रालयों के परामर्श से रेल सेवा (पेंशन) नियमों में डीओपी एंड पीडब्ल्यू के निर्देशों को अपनाने और प्रसारित करने में शामिल दोहराव से बचा जा सकेगा और बाद में इन नियमों में संशोधन से बचा जा सकेगा। इसी तरह, सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 को भी रेलवे कर्मचारियों पर लागू किया जा सकता है, जैसा कि सीसीएस पेंशन नियमों के लिए ऊपर उल्लेख किया गया है।
हालांकि नियमों के दो सेटों में समानताएं हैं, रेलवे के विभिन्न संगठनात्मक ढांचे के कारण, पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त नियम लागू होते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पेंशन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया था। इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने बताया कि देश में करीब 15 लाख रेल पेंशनभोगी हैं।
जबकि उनके डेटा को भविष्य पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, पेंशनभोगियों को वेबसाइट पर भी पंजीकरण करना पड़ सकता है। जल्द ही दोनों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारी ने कहा कि इस कदम से पेंशनभोगियों को त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली तक पहुंचने, रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करने और पेंशन विवरण का एक डैशबोर्ड प्राप्त करने में लाभ होगा।
पेंशन सेवा बाधित नहीं होगी। सभी पेंशनभोगियों को धीरे-धीरे ऑनबोर्ड किया जाएगा, नए लोगों के पोर्टल पर पंजीकरण होने की संभावना है। उपरोक्त अधिकारी ने कहा कि यह उन्हें नई पेंशन योजना, 2021 के तहत लाभ भी प्रदान करता है।
मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ में कहा गया है कि रेल मंत्रालय रेलवे पेंशनरों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्लू) के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए संसदीय स्थायी समिति के प्रस्ताव से सहमत है।”
इसमें कहा गया है कि रेलवे और आम बजट के विलय से नियमों का एकीकरण अधिक प्रासंगिक हो गया है। “इस तरह, विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करके और फिर उक्त नियमों में संशोधन करके, रेलवे सेवा (पेंशन) नियमों में DoP & PW के निर्देशों को अपनाने और प्रचलन में शामिल होने से बचा जा सकता है।
इसी तरह, सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 को भी रेलवे कर्मचारियों पर लागू किया जा सकता है, जैसा कि सीसीएस पेंशन नियमों के लिए ऊपर प्रस्तावित किया गया है। मामले से वाकिफ एक अधिकारी के मुताबिक, रेल मंत्रालय के अलग-अलग रैंक और पेंशन नियमों को सरकार के फ्लैगशिप पेंशन ट्रैकिंग पोर्टल भविष्य के साथ जोड़ा जाएगा।
