भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों (MP Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारियों (employees) के वेतन निर्धारण (pay fixation) के अनुमोदन (Approval) पर बड़ी तैयारी की जा रही है। वहीं शासकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के अनुमोदन के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत IFMIS प्रणाली 15 अप्रैल तक कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कोष एवं लेखा विभाग (Treasury and Accounts Department) के संयुक्त संचालक सभी DDO को, ऐसे प्रकरण जिनका अब तक वेतन निर्धारण अनुमोदन नहीं किया गया। उसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में संयुक्त संचालक का कहना है कि 28 मार्च से 1 सप्ताह के लिए आयोजित शिविर में कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के अनुमोदन पेश किए जाए ताकि जल्द से जल्द सभी प्रकरण का निराकरण हो सके।
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बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रविंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि IFMIS सॉफ्टवेयर (IFMIS Software) के तहत हर शासकीय कर्मचारियों को ESS प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है। यह प्रोफाइल अपडेट ना होने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन अटकने के साथ ही वेतन निर्धारण पेंशन (pension) और कर्मचारियों के पेंशन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retirement Employees) को मिलती है। जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता है।
जिसके लिए राज्य शासन ने नए नियम बनाते हुए शासकीय कर्मचारियों को ESS प्रोफाइल अपडेट करने का कार्य सौंपा है हालांकि कई कर्मचारियों द्वारा अभी ESS प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया गया है। ESS फाइल अपडेट ना करने की स्थिति में अधिकारी कर्मचारियों के वेतन रोके जा रहे हैं। वहीं फरवरी महीने में ही हजारों कर्मचारियों के वेतन रोके गए थे। वही कोष एवं लेखा विभाग द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और 28 मार्च से 1 सप्ताह के भीतर यानी 15 अप्रैल तक सातवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन निर्धारण का अनुमोदन शिविर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
