नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश भर में एक बार फिर से नई पेंशन स्कीम (New Pension scheme) और पुरानी पेंशन स्कीम (Old pension scheme) को लेकर विवाद बढ़ गया है। जिसके बाद सरकार (Union Government) नई पेंशन स्कीम को और अधिक प्रभावशाली बनाने की तैयारी में जुट गई है। वहीं अभी हालांकि एसबीआई रिपोर्ट (SBI Report) में ऐसी तथ्य खुलकर सामने आए हैं। जिसके बाद कर्मचारियों (Employees) को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों को एक बार फिर से निराश होना पड सकता है।
कुछ विपक्षी नियंत्रित राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी परिभाषित-लाभ पेंशन योजना (OPS) को फिर से शुरू करने और सुधार-उन्मुख अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को छोड़ने की योजना की घोषणा के साथ केंद्र सरकार NPS में पूरे सरकारी योगदान को वार्षिक करने का एक विकल्प या सुझाव दे सकती है। दरअसल पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बढ़ती मांग के बीच सरकार नए सिरे से नए पेंशन स्कीम को और प्रभावी बना सकती है।
उनके पेंशन भुगतान में सुधार के लिए, सरकार कर्मचारियों को एनपीएस कॉर्पस के 40% से अधिक व्यवस्थित निकासी योजनाओं और inflation-indexed products में निवेश करने में सक्षम बनाने पर विचार कर रही है। NPS के तहत एक व्यक्ति अपने काम के वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होने के दौरान किए गए योगदान से संचित कोष का 60% निकाल सकता है।
इस तरह की निकासी करना भी टैक्स-फ्री है। शेष 40% का निवेश वार्षिकी में किया जाता है, जो अनुमानों के अनुसार, अंतिम आहरित वेतन के लगभग 35% के बराबर पेंशन की पेशकश कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत उनके पिछले वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था।
यदि योगदान का 60% वार्षिक किया जाता है, जो आम तौर पर संघीय और राज्य सरकारों के योगदान से मेल खाता है, तो एनपीएस पेंशन अंतिम आहरित वेतन के 45 प्रतिशत के करीब हो सकती है। 5% घाटे को संबंधित सरकार एनपीएस में थोड़ा और दान करके बंद कर सकती है। एक आधिकारिक स्रोत के अनुसार, यह अस्थिर ओपीएस मॉडल को फिर से पेश करने की तुलना में कहीं बेहतर विकल्प माना जाता है। कर्मचारी अपने प्रस्थान के समय अपने व्यक्तिगत योगदान से भी पूरी तरह से राशि निकाल सकेंगे।
SBI रिसर्च में चौकाने वाले खुलासे
वहीँ अभी हाल में हुए SBI रिसर्च के अनुसार, नई पेंशन योजना (NPS) से पुरानी योजना में वापस जाना, जिसे पीएवाईजी के रूप में भी जाना जाता है, वित्तीय हारा या Economic Suicide करने के बराबर होगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पुरानी पेंशन योजना में वापस आ रहे हैं।
SBI के एक शोध नोट के अनुसार, PAYG योजना राज्य के लिए आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि यह हमेशा राजनीतिक दलों के लिए एक आकर्षक विकल्प है क्योंकि वर्तमान सेवानिवृत्त लोग पुरानी योजना से लाभ उठा सकते हैं, भले ही उन्होंने पेंशन फंड में योगदान न दिया हो।
पुरानी पेंशन योजना बनाम नई: राजकोषीय बोझ की समस्या, बढ़ती आबादी
1990 के दशक से पहले, PAYG योजना अधिकांश देशों में लोकप्रिय थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन ऋण स्थिरता, बढ़ती आबादी, भावी पीढ़ियों पर स्पष्ट बोझ और प्रारंभिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रोत्साहन की समस्या के कारण इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया था। यह कहा गया कि PAYG योजना में पेंशन दायित्वों के लिए कोई संचित धन या बचत का स्टॉक नहीं था और इस प्रकार यह एक स्पष्ट वित्तीय बोझ था।
एनपीएस ट्रस्ट के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2022 तक राज्य स्तर के कर्मचारियों का योगदान 55.44 लाख है। एसबीआई नोट के अनुसार यदि सभी राज्य पुरानी योजना में माइग्रेट करते हैं तो पेंशन देनदारियों का वर्तमान वर्तमान मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% है, जो वर्तमान जी-सेक यील्ड 40 वर्षों से छूट देता है। यह 28 वर्षीय प्रवेश स्तर के कर्मचारी और 5% मुद्रास्फीति दर पर आधारित है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब जनसंख्या युवा होती है तो सरकार उदार लाभ प्रदान कर सकती है लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उनका पेंशन ऋण बढ़ता जाता है। भारत में demographic profile के आधार पर old age index और वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात बढ़ने की उम्मीद है। 2036 तक, एजिंग इंडेक्स के 40 के वर्तमान मूल्य से बढ़कर 76 हो जाने की उम्मीद है और वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात इसके 16 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़कर 23 प्रतिशत हो जाएगा। नतीजतन, यह कामकाजी उम्र की आबादी पर एक अतिरिक्त बोझ डालेगा, जो युवा पीढ़ी के लिए अनुचित होगा।
