सरकार का कर्मचारी-पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, भत्ते के भुगतान को लेकर आदेश जारी, मई के महीने में मिलेगा लाभ

वीरता पुरस्कारों के साथ संलग्न भत्तों का भुगतान "पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ" मद से डेबिट किया जाएगा।

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकार (Modi Government) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (Employees)-Pensioners को बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते (Allowances) को लेकर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Personnel, Public Grievances and Pensions Ministry) की तरफ से जारी इस आदेश के मुताबिक कर्मचारियों के भत्ते सुनिश्चित करने के साथ उनके भुगतान में नियमितता बरतने की बात कही गई है।

वही वीरता भत्ते (gallantry allowance) के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के सेवानिवृत्त कर्मियों को वीरता पुरस्कार/पुलिस पदक से जुड़े मौद्रिक भत्ते और कैबिनेट सचिवालय के सेवानिवृत्त अधिकारियों को आश्रय सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र (ASSPP) से जुड़े वीरता भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के सेवानिवृत्त कर्मियों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वीरता पुरस्कार/पुलिस पदक से जुड़े मौद्रिक भत्ते वितरित किए जाते हैं। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय के तहत अधारन सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र (ASSPP) के पुरस्कार विजेताओं को उनके महत्वपूर्ण परिचालन योगदान के लिए प्रति माह 6000 / – रुपये का वीरता भत्ता दिया जाता है। यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक के बराबर है। वीरता भत्ता पुरस्कार प्राप्तकर्ता को उसके जीवनपर्यंत और उसकी मृत्यु पर उसके पति/पत्नी को देय होता है।

गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय ने सूचित किया है कि वीरता भत्ते के पुरस्कार विजेताओं को वर्तमान प्रणाली के तहत भत्ते की राशि का दावा करने और प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के सेवानिवृत्त कर्मियों को वीरता पुरस्कार/पुलिस पदक से जुड़े मौद्रिक भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए और कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों को शौर्य भत्ता, जिन्हें आसाधारण सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र (ASSPP) से सम्मानित किया गया है।

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गृह मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय ने सिफारिश की है कि ये भत्ते संबंधित सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को उनकी मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ उसी तरह से वितरित किए जा सकते हैं जैसे कि फिक्स्ड के मामले में। पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

यह निर्णय लिया गया है कि गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय के तहत पूर्वोक्त वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों को मौद्रिक भत्ते का भुगतान उनकी मासिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन, जैसा भी मामला हो, के साथ किया जा सकता है। मौजूदा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के मामले में वीरता पुरस्कार से जुड़ा मौद्रिक भत्ता प्राप्त करने के मामले में, संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त भत्ते के भुगतान के प्राधिकरण के लिए पेंशन भुगतान आदेश में संशोधन जारी करेंगे और भेजेंगे।

पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी से किसी भी आवेदन/अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना पेंशन संवितरण अधिकारियों को ये लाभ दिया जायेगा। भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के मामले में, पेंशन मामले के साथ-साथ मौद्रिक भत्ता प्रदान करने के मामले पर कार्रवाई की जाएगी और पेंशन भुगतान आदेश में भत्ते की पात्रता के संबंध में एक प्रविष्टि की जाएगी। कार्यालय महालेखाकार (CGA) द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा।

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पेंशन और पेंशनभोगियों का कल्याण विभाग, PPO/E-PPO उत्पन्न करने के लिए पीएफएमएस के पेंशन मॉड्यूल में ऑनलाइन प्रसारण के लिए वीरता पुरस्कार विजेताओं के विवरण प्राप्त करने के लिए ‘भविष्य’ (ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग प्रणाली) में आवश्यक कार्य करेगा। पेंशन संवितरण प्राधिकरण पेंशन भुगतान आदेश में प्राधिकरण के आधार पर मासिक पेंशन के साथ वीरता पुरस्कार से जुड़े भत्तों का भुगतान करेगा।

वीरता पुरस्कारों के साथ संलग्न भत्तों का भुगतान “पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ” मद से डेबिट किया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सेवानिवृत्त कर्मियों को वीरता पुरस्कार/पुलिस पदक से जुड़े मौद्रिक भत्ते के भुगतान के लिए अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा और आश्रय सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र के विजेताओं को वीरता भत्ता दिया जाएगा। (ASSPP) कैबिनेट सचिवालय के तहत और इसे समय-समय पर गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता रहेगा।