केंद्र सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला, 1 लाख 10 हजार करोड़ रूपए की मिलेगी सब्सिडी, जाने कैसे उठाए लाभ

वित्त मंत्री ने कहा दुनिया भर में बढ़ती कीमतों के बावजूद, हमने अपने किसानों को इस तरह की वृद्धि से बचाया है।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। किसानों (farmers) के लिए केंद्र सरकार (central government) ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। दरअसल केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी (fertilizer Subsidy) के लिए 1 लाख 10 हजार करोड की घोषणा की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि के कारण चालू वित्तीय वर्ष में कुल और बड़ों की सब्सिडी बिल (Subsidy bill) दो से ढाई लाख करोड़ के बीच हो सकता है।

वैश्विक उर्वरक कीमतों में तेज वृद्धि के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार किसानों को मूल्य वृद्धि से निपटने में मदद करने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी। सीतारमण ने ट्विटर पर कहा कि सरकार की कुल उर्वरक सब्सिडी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 2.15 लाख करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री ने कहा दुनिया भर में उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बावजूद, हमने अपने किसानों को इस तरह की वृद्धि से बचाया है। बजट में शामिल 1.05 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी के अलावा, हमारे किसानों की मदद के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है। 2022-23 के बजट में उर्वरक सब्सिडी बिल 1.05 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। 2021-22 में यह 1,62,132 करोड़ रुपये था।

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वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि के कारण, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में कुल उर्वरक सब्सिडी बिल 2-2.5 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। भारत यूरिया, पोटेशियम और फॉस्फेट उर्वरकों का आयात करता है, और रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप वैश्विक उर्वरक की कीमतें बढ़ी हैं।

किसानों को उर्वरक सब्सिडी कैसे मिलती है?

सरकार ने उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली नामक एक कार्यक्रम विकसित किया है। इस योजना के तहत उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। सरकार ने किसानों के लिए एक बेहतरीन पहल की है।

भारत में उर्वरक की कीमत कौन तय करता है?

इस समय यूरिया ही एकमात्र उर्वरक है जिसका मूल्य निर्धारण और वितरण सरकार द्वारा वैधानिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। नतीजतन, कोई भी सरकार द्वारा निर्दिष्ट MRP से अधिक के लिए यूरिया (urea) नहीं बेच सकता है। रियायत योजना के तहत प्रत्येक उर्वरक के लिए एमआरपी सांकेतिक है।