खुशखबरी!केन्द्र का मध्य प्रदेश को एक और बड़ा तोहफा, किसानों को ऐसे मिलेगा लाभ

 सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 77 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी का लाभ दिया है।

MP wheat procurement

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) के लिए राहत भरी खबर है। केन्द्र की मोदी सरकार ने उर्वरक सब्सिडी राशि बढ़ा दी है, इसके लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मांडविया का आभार व्यक्त किया है।वही मध्यप्रदेश को खरीफ-2022 के लिये आवंटन अनुसार खाद उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।

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शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने उर्वरक सब्सिडी राशि बढ़ाने पर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मांडविया का आभार व्यक्त किया है।इसके तहत केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में उर्वरक सब्सिडी को 1 लाख 62 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख 39 हजार करोड़ कर दिया है।  सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 77 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी का लाभ दिया है। वही केन्द्रीय कृषि मंत्री तोमर की अध्यक्षता में राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक में कृषि मंत्री पटेल ने वर्चुअली सम्मिलित होते हुए मध्यप्रदेश को खरीफ-2022 के लिये आवंटन अनुसार खाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मंत्री पटेल ने बैठक में आश्वस्त किया कि खरीफ फसलों के लिये दिये गये माहवार आवंटन अनुसार 32 लाख मीट्रिक टन उर्वरक समय पर उपलब्ध होने पर किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। उन्होंने अप्रैल माह के आवंटन अनुसार शेष एक लाख 13 हजार मीट्रिक टन उर्वरक भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंत्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन और 18 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुवाई को देखते हुए DAP की आवश्यकता है। NPK का लक्ष्य एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख मीट्रिक टन का रखा गया है।

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कृषि मंत्री पटेल ने बैठक में बताया कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती में देश में पहले पायदान पर है। वर्तमान में देश में 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती का रकबा 17.31 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष इसे एक लाख हेक्टेयर और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का भी गठन कर दिया है। बैठक में मंत्री ने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों से प्रदेश में कोई रियायत नहीं बरती जाती है। किसानों से धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है। अब तक प्रदेश में 22 उर्वरक व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।