भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट (MP Shivraj Cabinet Meeting) की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम फैसले पर सहमति बनी है। दरअसल एक तरफ जहां उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का स्वेच्छानुदान अब प्रति वर्ष ₹200 करोड़ रुपए का किया गया है। विधायकों के स्वेच्छानुदान को भी बढ़ाकर ₹50 लाख रुपए किया गया है। इतना ही नहीं मानदेय में भी 500 रुपए वृद्धि की घोषणा की गई है।
उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज
CM शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 19 मई 2021 को उज्जैन में जनप्रतिनिधि द्वारा शहर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग की गई थी। जिस पर लंबी चर्चा के बाद आखिरकार कैबिनेट की मुहर लगा दी गई है। जिसमें बुधनी में 100 MBBS सीट के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ उज्जैन में जो एमबीबीएस सीट के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति शिवराज सरकार ने दी।
इतना ही नहीं मुख्यमंत्री और विधायकों के स्वेच्छानुदान की राशि को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री के समक्ष अनुदान प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए के होंगे। वही विधायकों के स्वेच्छानुदान को भी ₹15 लाख रुपए से बढ़ाकर ₹50 लाख रुपए किए जाने का फैसला किया गया है।
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तेंदूपत्ता संग्राहक
इसके अलावा मध्यप्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर को बढ़ा दिया है। अब इसे ₹2500 से बढ़कर ₹3000 प्रति मानक बोरा करने का फैसला किया गया है। जिसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक के मानदेय में बड़ी वृद्धि देखी जाएगी।
बता दें कि इससे पहले राज्य शासन ने पहले बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर को बढ़ाकर ₹3000 प्रति मानक बोरा तय किया गया। जिसके बाद अब तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रति मानक बोरा ₹2500 की जगह ₹3000 बतौर मजदूरी मानदेय उपलब्ध कराए जाएंगे।
नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी
इसके अलावा भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए प्रस्तावित भूमि के आवंटन को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की जानकारी देते हुए के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल के गांधीनगर में खोले जाने के लिए जमीन के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है केंद्र सरकार से प्रस्तावित नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिए सीएम शिवराज ने निशुल्क जमीन देकर इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप दिया है।
23 नए आईटीआई कॉलेज की स्थापना
इसके अलावा प्रदेश के आईटीआई विभिन्न विकास खंडों में 23 नए आईटीआई की स्थापना को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल इन विकास खंडों में 23 नए आईटीआई कॉलेज की स्थापना की जाएगी और इनके संचालन के लिए वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
दिवंगत पुलिसकर्मी 1-1 करोड़ रुपए की विशेष अनुग्रह राशि
जबकि गुना में पुलिस अधिकारी मुठभेड़ में दिवंगत हुए तीन पुलिसकर्मी को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। दरअसल गुना में दिवंगत हुए तीनों पुलिसकर्मी उपनिरीक्षक राज कुमार जाटव, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम मीणा को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 1-1 करोड़ रुपए की विशेष अनुग्रह राशि देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
राज्य सांख्यिकी आयोग
इसके अलावा मध्यप्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का भी निर्णय लिया गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति करते हुए मध्य प्रदेश की अनूठी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के टैरिफ अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में किया गया है।
