अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों को बहुद्देशीय उपभोक्ता सेवा केंद्र के रूप में संचालित करने की योजना भी तैयार की जाए और इसका शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए ताकि इसका लाभ आम जनता को मिले। सीएम शिवराज ने कहा कि से जल्द लागू किए जाने के लिए क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। जिससे सहकारी समितियों की आय बढ़ने में भी लाभ मिलेगा।
मंत्री अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सहकारिता नीति लागू करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि सहकारी बैंकों में एटीएम और मिनी एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए तेजी से कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही सहकारी समिति का सामग्री डाटा आमजन के अवलोकन के लिए पोर्टल पर उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
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सहकारी समिति और आमजन के विकास के लिए सीएम शिवराज ने जिला स्तर कोर ग्रुप के गठन एक माह में कहीं न करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सहकारी संस्थाओं के ऑडिट आवंटन में पारदर्शिता के लिए इसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से करवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि सहकारिता से अन्य विभाग और लोगों सहित क्षेत्रों को जोड़ा जाना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न विभागों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा सहकारी समितियों के गठन के लिए आवश्यक नियम तैयार किए जाएंगे और इसे सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
सीएम शिवराज ने कहा कि जो सेवा ऑनलाइन नहीं है, उसे क्रियान्वित कर ऑनलाइन किया जाए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इन सेवाओं को जोड़ा जाना चाहिए ताकि आम जनता को अपने कार्य के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। इसके अलावा सहकारिता नियम लागू करने के कार्य में तेजी लाई जाए। इसके लिए सीएम शिवराज ने अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर रोडमैप सहित समय सीमा निर्धारित कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के हर विभाग में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कार्य शैली को अपनाया जा रहा है। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद सभी विभाग ई तकनीक का इस्तेमाल तेजी से कर रहें हैं। इसके अलावा विभागों की कार्यशैली को ट्विटर पर इसके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाने की कवायद जारी है। जिससे अधिक से अधिक आम जनता को इसका लाभ मिल सके और जनता इसका लाभ उठा सके।
