नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 6 करोड़ कर्मचारियों (employees) को भविष्य निधि संगठन (provident fund organization) ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल 6 करोड़ EPFO CBT सदस्यों की मांग के बाद EPF Account holders के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बढ़ावा दिया जाए। जिसके बाद बीमारी एडवांस के क्लेम के लिए उन्हें e-nomination की जरूरत नहीं होगी। सरकार द्वारा इस बात को खत्म कर दिया गया है। इसका फायदा सीधे तौर पर कर्मचारियों को मिलेगा।
इतना ही नहीं EPF कर्मचारी एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरने के साथ ही पासबुक भी डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। इस मामले में EPFO बोर्ड सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्र का बड़ा बयान सामने उनका अभी तक जिनका E-Nomination नहीं है। अभी तक जिनका e-nomination नहीं हुआ है। उनके बीमारियों और Corona एडवांस के किले में स्वीकार नहीं किए जा रहे थे लेकिन अब उनके क्लेम का निष्पादन किया जाएगा। E-Nomination के समय की वैधता को पूर्णरूपेण खत्म कर दिया गया।
हालांकि मकान निर्माण, बच्चों की पढ़ाई, बेटा बेटी की शादी के लिए नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म करने की बात कही जा रही है। इस मामले में EPF सदस्यों का कहना था कि E-नॉमिनेशन की अनिवार्यता से कर्मचारी भारी संकट में थे। जिसके बाद किसी भी क्लेम का निस्तारण नहीं करने की वजह से आए दिन कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। एडवांस के सभी के लिए E-Nomination की बाध्यता को खत्म करने की मांग भी की जा रही है। इसमें कुछ संशोधन किया जाए तभी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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बता दे इपीएफ द्वारा अभी सिर्फ बीमारी के एडवांस पर से ई-नॉमिनेशन की वैधता को खत्म किया गया है। हालांकि कर्मचारियों द्वारा अन्य मामलों में भी ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को समाप्त करने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक नॉमिनेशन ना होने की वजह से कई इपीएफ कर्मचारियों के किले का निस्तारण बंद कर दिया गया था। जिसके बाद हजारों अकाउंट होल्डर नॉमिनी के नाम और जन्मतिथि में अंतर होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे थे।
साथ ही कई बार आधार कार्ड रिकॉर्ड में अंतर होने पर भी क्लेम के आवेदन का निस्तारण नहीं किया जा रहा था। करेक्शन के बाद ही सदस्यों के ई-नॉमिनेशन स्वीकार किए जा रहे थे। वही लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार EPFO ने खुदा परिवार के बीमारी तथा Corona एडवांस क्लेम में नॉमिनेशन की बाध्यता को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला किया है। जिसका लाभ 6 करोड़ अकाउंट होल्डर को होगा।
