नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi Government) के 7th pay commission कर्मचारियों के लिए दोहरा बोनस है। मोटे दिवाली बोनस (bonus) के बाद, उनके लिए जनवरी 2022 से अपने वेतन (salary) में बढ़ोतरी का समय आ गया है। अगर कुछ मीडिया रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए तो वित्त मंत्रालय 1 जनवरी, 2021 से 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है।
यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भी मंजूरी के लिए भेजा गया है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) 1 जनवरी, 2021 से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) लागू करने की मांग कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने मांग मान ली तो बकाया मिलने के साथ ही लाखों कर्मचारियों का HRA बढ़ जाएगा। ये लाभ 5400 रुपये से लेकर 8100 रुपये प्रति माह तक हो सकते हैं। 7th pay commission के अनुसार, प्रत्येक स्तर के कर्मचारी का वेतन उनके डीए और HRA में वृद्धि के साथ बढ़ता है।
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HRA क्या है?
HRA एक वेतन घटक है जो एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उस शहर में रहने की आवास लागत के लिए भुगतान किया जाता है। नियोक्ता वेतन संरचना, वेतन राशि और निवास के शहर जैसे मानदंडों के आधार पर भुगतान की जाने वाली एचआरए राशि तय करते हैं।
हालांकि यह आपके वेतन का एक हिस्सा है, एचआरए पूरी तरह से कर योग्य नहीं है, शर्तों के अधीन HRA का एक प्रतिशत आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13 ए) के तहत छूट प्राप्त है। आप यह सुनिश्चित करने के लिए अपने नियोक्ता के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आप आयकर अधिनियम के अनुसार अनुमत अधिकतम कर बचाते हैं।
मेट्रो में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए कटौती की गणना मूल वेतन का 50% और गैर-मेट्रो शहर में निवास के लिए 40% होगी। वेतनभोगी व्यक्तियों के बिना डीए घटक या उनके पारिश्रमिक में कमीशन के मामले में, एचआरए भत्ता उनके मूल वेतन का 40 या 50% होगा।
