कर्नाटक सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में 17 फीसद की वृद्धि की घोषणा की गई थी। जिस पर कैबिनेट में मुहर लगी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में वेतन वृद्धि के कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद 1 मार्च को सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए 17% अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है।
7246 करोड रुपए अतिरिक्त खर्च
हालांकि वृद्धि अंतरिम है, ऐसे में राज्य के खजाने पर बोझ और बढ़ेगा। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में अपने कर्मचारियों के वेतन में 17 फीसद की वृद्धि करने के सरकार के फैसले से राज्य के खजाने पर सालाना 7246 करोड रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 17 फीसद की अंतरिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई है।
नए वेतन आयोग का मिलेगा लाभ
इसके साथ ही कर्नाटक के कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। समिति द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने के साथ ही कर्मचारियों के लिए नई वेतन आयोग लागू किए जाने हैं। माना जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग लागू किए जा सकते हैं।
सीएम ने की थी घोषणा
इससे पहले कर्नाटक में शासकीय कर्मचारी द्वारा ने वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई थी। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में 500000 से अधिक सरकारी कर्मचारी के शामिल होने की उम्मीद थी। जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करते हुए वेतन में 17% की वृद्धि की बात कही गई थी। हालांकि कैबिनेट में आज उस पर मुहर लग गई है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन में संशोधन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर संघ के निर्णय के कारण कर्नाटक में सरकारी सेवाएं बाधित हो रही थी। सातवें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वहीं हड़ताल वापस लेने की बात पर एसोसिएशन और मुख्यमंत्री के बीच एक समझौते हुए थे। जिसमें अंतरिम राहत के तौर पर वेतन में 17 फीसद की वृद्धि की घोषणा की गई थी।
पुरानी पेंशन योजना पर अपडेट
इतना ही नहीं नई पेंशन योजना को वापस लेने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की भी मांग जा रही है। जिस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के लिए अध्ययन करने अतिरिक्त मुख्य सचिव के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा। 2 महीने में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जिस पर आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
