कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, नए पे रिवीजन स्केल का मिलेगा लाभ, 24000 से 74000 तक होगी सैलरी, अगस्त महीने से मिलेगा लाभ

सीएम ने सभी पात्र कर्मचारियों को जुलाई महीने (1 अगस्त को देय) के लिए संशोधित वेतनमान लागू करने का निर्देश दिया है।

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विजयवाड़ा, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्रदेश सरकार (State Government) द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। उनके लिए नए पे स्केल (New Pay Scale) की घोषणा कर दी गई है। जिसके बाद वेतनमान में संशोधन (revision of pay scale) से उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। वही उनके सैलरी में बंपर वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि यह घोषणा पंचायत सचिव और वार्ड सचिव के मूल वेतन को लेकर की गई है। प्रदेश सरकार की इस घोषणा से निश्चित ही कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत ग्राम/वार्ड सचिवालय कर्मचारियों की परिवीक्षा घोषणा के संबंध में एक जीओ जारी किया। G.O.Ms में नं 5, राज्य सरकार ने कलेक्टरों को उन सभी ग्राम और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा घोषित करने के लिए अधिकृत किया है जिन्होंने दो साल या सेवा पूरी कर ली है और विभाग की परीक्षा पास कर ली है।

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार नए वेतन संशोधन आयोग (PRC) के अनुसार ग्राम एवं वार्ड सचिवालय के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया गया है। पंचायत सचिव और वार्ड सचिवों का मूल वेतन रु. 23,120 से रु. 74,770 जबकि अन्य सचिवालय कर्मचारियों के लिए मूल वेतन रु22,460 से रु. 72,810.किये गए हैं। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद विभिन्न पदाधिकारियों के 1.35 लाख पदों को मंजूरी दी है और वर्ष 2019-2020 और 2020 2021 के दौरान दो चरणों में लगभग 1.21 लाख पदाधिकारियों को ग्राम / वार्ड सचिवालयों में काम करने के लिए भर्ती किया है। चार महीने के भीतर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।

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सीएम जगन ने जिला कलेक्टरों और अधिकारियों को जून के अंत तक परिवीक्षा घोषणा की प्रक्रिया को पूरा करने और सभी पात्र कर्मचारियों को जुलाई महीने (1 अगस्त को देय) के लिए संशोधित वेतनमान लागू करने का निर्देश दिया है। चूंकि आत्माकुर उपचुनाव की अधिसूचना के बाद नेल्लोर जिले में चुनाव आचार संहिता लागू की गई थी, जिससे कर्मचारियों की परिवीक्षा घोषणा प्रक्रिया में देरी हुई।

जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी पात्र पदाधिकारियों की परिवीक्षा की घोषणा तत्काल करें और जब भी वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो उनकी परिवीक्षा की घोषणा करें और उसके बाद परिवीक्षा की घोषणा के लिए आएं। बता दे इसके 1 महीने पहले पुराने पीआरसी वेतनमान के आधार पर परिवीक्षा प्रदान करें कि अधिकारियों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए सीएम ने अधिकारियों को परीक्षा की घोषणा से ही नए पैमाने पर वेतनमान लागू करने के निर्देश दिए थे।