लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के कर्मचारियों (Employees) को फिर से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कैबिनेट की बैठक (Yogi Cabinet Meeting) में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जिसमें कर्मचारियों को सातवें वेतनमान (7th pay Scale) लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उन्हें नए वेतनमान (Grade pay) का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अलग-अलग विभागों में 10000 पदों का सृजन किया जाएगा। जिस पर भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। दरअसल परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही समूह ग के तहत भर्ती किए जाएंगे। इससे पहले इन कर्मचारियों को समूह घ के तहत भर्ती किया जाता था। साथ ही इनकी योग्यता को भी बढ़ाया गया है। अब इनकी योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट किया गया है।
अलग-अलग विभागों में 10000 नए पद स्वीकृत करने को भी मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं प्रवर्तन दल के सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। सिपाहियों को प्रमोशन के लाभ उपलब्ध होंगे। साथ ही उनके वेतन में भी वृद्धि देखी जाएगी।
MPPEB : उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 20 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन, जानें पात्रता और नियम
कैबिनेट ने लखनऊ पीजीआई के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिससे करीब 1800 कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ होगा। सातवें वेतनमान लागू होने की स्थिति में उन्हें कई अन्य भत्ते का भी लाभ उपलब्ध होगा। दरअसल एसजीपीजीआई के कर्मचारी को सातवें वेतनमान लागू होने के बाद भी कई भत्ते नहीं दिए जा रहे थे।
जिसके बाद कर्मचारी लगातार पेशेंट केयर भत्ता, वर्दी भत्ता सहित अन्य भत्ते की मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे। अब कर्मचारियों कि इस समस्या का समाधान करते हुए कैबिनेट ने विभिन्न भत्तों के भुगतान ने प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत वेतन भत्ते का लाभ उपलब्ध होगा।
