कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए गुड न्यूज, पुरानी पेंशन योजना बहाली पर अपडेट, मसौदा तैयार, जल्द कैबिनेट में आएगा

इसके तहत 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब नियमानुसार अंतिम बेसिक सैलरी की 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।

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चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। पुरानी पेंशन योजना पर ताजा अपडेट सामने आई है। खबर है कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन देने का मसौदा तैयार कर लिया है, इसे जल्द कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा, इस तरह पंजाब चौथा राज्य बन जाएगा, जहां पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। सूत्रों की मानें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के आधार पर राज्य में यह योजना लागू की जा सकती है।

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सूत्रों के मुताबिक, राज्य में यह योजना छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के आधार पर लागू की जा सकती है,इसके तहत 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब नियमानुसार अंतिम बेसिक सैलरी की 50 फीसदी पेंशन मिलेगी। इसमें 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी शामिल होंगे, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय मिली राशि और उसकS GPF के अनुसार ब्याज जोड़कर दोनों जमा करने पड़ेंगे।

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पुरानी पेंशन लागू होने के बाद 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड (एनएसडीएल) के रुप में प्रतिमाह 2,000 रुपये जमा करवाने पड़ सकते है। एनएसडीएल में जमा 50 प्रतिशत पैसा सेवानिवृत्ति पर और सेवा के दौरान केवल 25 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है, ताकी राज्य सरकार पेंशन की अदायगी कर सके।

जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

इससे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली संबंधी नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। राज्य सरकार इस स्कीम को उसी तरह लागू करेगी, जैसे यह 1 जनवरी, 2004 से पहले थी। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते समय उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।  पंजाब सरकार द्वारा किया गया एक और वादा पूरा किया जाएगा

मिल सकते है विकल्प

बता दे कि हाल ही दिवाली पर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस तरह राज्य के रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन दी जाएगी।खबर है कि राज्य सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने के साथ कर्मचारियों को विकल्प भी दे सकती है, जिसके तहत एकमुश्त वित्तीय लाभ या अन्य विकल्पों पर बात बनी है।