चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जल्दी उनके बकाया एरियर (outstanding arrears) का भुगतान (payment) किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग (finance department) ने तैयारी पूरी कर ली है। वही जल्द ही पंजाब के राज्यपाल और प्रशासक यूटी की मंजूरी मिलने के बाद वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे 25,000 से अधिक कर्मचारी को लाभ मिलेगा।
दरअसल चंडीगढ़ प्रशासन जनवरी 2016 से लंबित अपने कर्मचारियों को बकाया जारी करने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये का वितरण करने के लिए तैयार है। प्रशासन के वित्त विभाग ने पंजाब के राज्यपाल और प्रशासक यूटी बनवारीलाल पुरोहित की मंजूरी के बाद संवितरण के विवरण की रूपरेखा तैयार की है। चंडीगढ़ प्रशासन के लगभग 25,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे
गौरतलब है कि प्रशासन इस पूरी राशि को अपने मौजूदा बजट से वहन करेगा और बाद में सितंबर में अपने संशोधित अनुमानों (आरई) में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से वित्त की मांग करेगा। जनवरी 2016 से सितंबर, 2021 तक पांच वर्षों से लंबित कर्मचारियों का बकाया बाकी है। वित्त विभाग ने पहले ही चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विभागाध्यक्षों को विकास के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए लिखा है।
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इसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अब चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को, जो अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार पंजाब से प्रतिनियुक्ति पर हैं को 1.1.2016 से 30.9.2021 की अवधि के लिए पंजाब छठे वेतन आयोग के आधार पर संशोधित वेतन नियमों के लागू होने के कारण संशोधन भुगतान के लिए बकाया राशि जारी करने का निर्णय लिया है। यह वित्तीय वर्ष 2022-2023 से स्वीकृत बजट अनुमान से एक बार में होगा।
पत्र में आगे लिखा गया है कि विभागों के प्रमुख वेतन संशोधन के बकाया के भुगतान के बाद वेतन के कारण अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का आकलन करेंगे और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित बजट अनुमान में वेतन शीर्ष के तहत मांग को प्रोजेक्ट कर इसे सितंबर-अक्टूबर में भारत सरकार को भेजी जाए।
चंडीगढ़ प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि कर्मचारियों को बकाया भुगतान करने के यूटी के फैसले से कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय बढ़ावा मिलेगा। मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को इसका फायदा होगा जिन्होंने 15 से 20 साल सेवा में या वरिष्ठ पदों या पद पर बैठे हैं।
