कर्मचारियों-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, अधिसूचना जारी, मिलेगा संशोधित वेतनमान का लाभ, 2016 से होगा एरियर्स का भुगतान

इसके साथ ही 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक दिए जाने वाले यूजीसी वेतनमान से करीब 337 करोड़ का वित्तीय भार राज्य शासन पर पड़ेगा।

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शिमला, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें नए संशोधित वेतनमान (Revised New pay scale) का लाभ मिलेगा। इसके लिए अधिसूचना (notification) जारी कर दी गई है। बता दें कि 4 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी और प्रोफेसर को संशोधित वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। वहीं अधिसूचना जारी करने के बाद अब हजारों शिक्षकों और कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

हलाकि कॉलेज और विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों को 1 जनवरी 2022 यूजीसी पे स्केल (UGC Pay scale) का लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसम्बर 2021 तक के एरियर्स संशोधित वेतनमान के तौर पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि एरियर्स को लेकर अभी स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि कई किश्तों में राज्य शासन एरियर्स का भुगतान कर्मचारियों को करेगी। इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।

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हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज के शैक्षणिक अकादमी की स्टाफ के लिए यूजीसी के संशोधित वेतनमान को राज्य शासन ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक दिए जाने वाले यूजीसी वेतनमान से करीब 337 करोड़ का वित्तीय भार राज्य शासन पर पड़ेगा। वहीं इस से 3200 शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जबकि राज्य शासन के इस निर्णय से 113 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय वार्षिक किया गया है। वही यूजीसी पे स्केल मिले से विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों शिक्षकों के वेतन में 15 से 35 हजार की बढ़ोतरी निश्चित है।

इसके अलावा प्रदेश के विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के कुलपतियों के मासिक वेतन 2 लाख 10 हजार रुपए तय कर दिए गए हैं। इसके लिए भी मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी। इतनी सूचना में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि यूजीसी पे स्केल के गलत फिक्सेशन के कारण किसी शिक्षक को अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो अतिरिक्त राशि को एरियर के लिए आगामी किस्तों में शामिल कर दिया जाएगा।

बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। हालांकि अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों को सातवें वेतनमान के तहत मिलने वाले एरिया के लिए भी अभी राज्य शासन द्वारा तारीखों की घोषणा नहीं की गई है।