पटना, डेस्क रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय के 7th pay commission शिक्षकों (teachers) के लिए क्रिसमस से पहले एक अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने उनके वेतन (salary) में 15% की वृद्धि की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के पंचायती राज और नगर निकायों में प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 3.5 लाख से अधिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य सरकार के इस कदम से लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से, वेतन वृद्धि 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी और राशि 1 जनवरी, 2022 को उनके खातों में भेजी जाएगी।
इस संबंध में बिहार राज्य के शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस में राज्य सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (da), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और मेडिकल अलाउंस (Medical allowance) में बढ़ोतरी भी दी जाएगी। साथ ही ग्रेड पे में इंक्रीमेंट (increment) का नियम भी लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षकों को लाभ मिलने के बाद प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 2 साल पूरे कर चुके प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन करीब 3000 रुपये से बढ़कर करीब 4000 रुपये हो जाएगा।
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आधिकारिक घोषणा के बाद शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी और शिक्षकों को एक जनवरी से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इससे पहले जुलाई में सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बहाल किया था और भत्ते की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी थी।
केंद्र द्वारा अक्टूबर में सभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, जिससे केंद्र सरकार के 47.14 लाख से अधिक कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं। भत्ते में बढ़ोतरी के इस फैसले से राजकोष पर सालाना 9,488 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।