भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों (MP Employees) को होली (holi gift) से पहले बड़ा तोहफा मिला है। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचनालय (DPI) द्वारा एक आदेश जारी किया गया। जिसमें बताया गया कि मॉडल स्कूल (Model school) में नियुक्त हुए और कर्मचारियों के मानदेय (honorarium) के लिए मार्गदर्शन सहित अन्य के लिए राशि आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 12 जिलों में नियुक्त अंशकालीन भृत्यों को भी मानदेय का लाभ दिया जा चुका है। इसके बाद प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों (outsource employees) को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही होली से पहले उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया है।
इतना ही नहीं मध्यप्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय (DPE) ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के पद पर नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों के मानदेय को लेकर भी मार्गदर्शन जारी कर दिया गया है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को पत्र लिखा है। अपने लिखे पत्र में संचालनालय ने कहा है कि नवीन शिक्षक संवर्ग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों पर नियुक्त हुए प्रोबेशन कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा कि इतना ही नहीं ऐसे शिक्षकों की वेतन रोका गया है, जो पूर्व मध्य प्रदेश शासन के नियमित कर्मचारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वही इन्हें जल्द से जल्द मानदेय का लाभ दिया जा सकता है। दरअसल इस मामले में डीपीआई कमिश्नर द्वारा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के 6 फरवरी 2020 के परिपत्र को जरिया बनाया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी एक आदेश में बताया है कि मॉडल स्कूल में नियुक्त हुए आउट सोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर को मानदेय का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राशि जिला शिक्षा अधिकारी को आवंटित कर दी गई है। इस मामले में 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिसका लाभ मध्य प्रदेश के 44 जिले के मॉडल स्कूलों के आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा।
साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय ने 12 जिलों में नियुक्त अंशकालीन भृत्यों के मानदेय राशि का भी आवंटन कर दिया गया है। दरअसल शाला प्रबंधन व्यवस्था और अंशकालीन भृत्यों के मानदेय भुगतान के लिए राशि जारी की। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 35 लाख रुपए मानदेय आवंटित किए गए हैं। जिसका लाभ 12 जिले में कार्यरत भृत्यों को होगा।
