भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर में राज्य शासन द्वारा टीसीएस और इंफोसिस कंपनी को सुपर कारिडोर पर जमीन दी गई है जिसके बावजूद यहां प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहीं इसके चलते अब दोनो आईटी कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। सुपर कॉरिडोर में रियायती दरों में जमीन लेने के बाद भी मध्यप्रदेश के 50 फीसदी लोगों को रोजगार नहीं देने पर प्रशासन ने आइटी कंपनी टीसीएस और इंफोसिस को नोटिस दिया है। कंपनियों को तय समयावधि में परिसर में 10 लाख वर्गफीट निर्माण भी करना था, लेकिन एक तिहाई पर ही काम हुआ। प्रशासन ने दोनों कंपनियों को 23 जुलाई तक दिए गए रोजगार की जानकारी देने के लिए कहा है।
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दरअसल राज्य शासन द्वारा सुपर कारिडोर पर दोनों कंपनियों को कुल 230 एकड़ जमीन दी थी। जिसमें सुपर कारिडोर पर इंफोसिस को 130 एकड़ जमीन दी गई थी। इसमें शासन ने 13 हजार प्रदेशवासियों को रोजगार देने की शर्त रखी थी, लेकिन रोजगार सिर्फ 672 लोगों को ही मिल पाया। टीसीएस कंपनी को भी 15 हजार लोगों को रोजगार देना था, लेकिन साढ़े चार हजार लोगों को ही रोजगार दिया।
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सीएम शिवराज ने की थी अपील
बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर शहर में धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में भी कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों का रोजगार चले जाने से टीसीएस और इंफोसिस जैसी नामी IT कंपनियों के रवैए पर नाखुशी जताई थी जिसके लिये उन्होंने कंपनी से रोजगार देने को लेकर अपील की थी।
