भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (Shivraj Government) एक बार फिर से विकास कार्यो की तैयारी में जुट गई है। पंचायत और निकाय चुनाव (MP Elections) संपन्न होने के साथ ही खेल अधोसंरचना विकास (sports infrastructure development) के लिए 100 करोड़ पर स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल विस्तार को अधिक महत्व देने के लिए कवायद की गई है। वहीं राजधानी में 15 करोड़ रुपए की लागत से पांचवा हॉकी मैदान तैयार करने का कार्य किया जाएगा।
इसके अलावा इनडोर हॉल निर्माण आउटडोर स्टेडियम और उपकरणों सहित इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कंपलेक्स के निर्माण के लिए कुल 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राजधानी भोपाल में हॉकी मैदान तैयार करने के साथ ही अन्य जिले के लिए भी निर्माण कार्य और खेल उपकरण खरीदे जाएंगे। इसमें नरसिंहपुर, टिमरनी, नागौर, रायसेन, आगर मालवा बीना, बुधनी सहित हरदा और गंजबासौदा इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। जिसके लिए प्रति इंडोर हॉल निर्माण के लिए एक करोड़ 17 लाख रुपए राशि स्वीकृति दी गई है।
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वही इन इंडोर हॉल निर्माण के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रति स्थान 26 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा नरसिंहपुर स्टेडियम में पवेलियन और मंच निर्माण के लिए 2 करोड 1 लाख रुपए की स्वीकृति राज्य शासन ने दी है जबकि टीकमगढ़ में हॉकी सिंथेटिक टर्फ की स्थापना के लिए 8 करोड़ 47 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा राजभवन परिसर में इनडोर बैडमिंटन हॉल की स्थापना के लिए एक करोड़ पचास लाख की राशि स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा नरयावली, नटेरन, गंजबासौदा, जोबट, पन्ना और गैरतगंज में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जिसके लिए प्रति स्टेडियम 1 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति शिवराज सरकार ने दी है। स्टेडियम में उपकरण के लिए प्रति स्टेडियम 26 लाख रुपए लागत की राशि स्वीकृत की गई है। जबकि कटनी में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कंपलेक्स का निर्माण किया जाएगा। मुड़वारा में होने वाले इस निर्माण के लिए 9 करोड़ 98 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। वही खजुराहो छतरपुर के लिए 10 करोड़ रुपए और मुरैना के लिए 9 करोड 82 लाख रुपए की स्वीकृति शिवराज सरकार ने दी है।
सिवनी में भी हॉकी सिंथेटिक एस्ट्रो ट्रफ की पुनर्स्थापना के लिए चार करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे जबकि इंडोर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रेक और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 10 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं इन सभी जगह पर उपकरणों के लिए भी अलग से राशि निर्धारित की गई है। इन सभी स्थानों के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
