MP News: कर्मचारियों की मंत्री से मांग, जल्द हो भुगतान, हड़ताल की चेतावनी, सौंपा ज्ञापन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में अपनी मांगों को लेकर जननी एक्सप्रेस संचालक संघ (Janani Express Operator Association) ने हड़ताल की चेतावनी दी है। दरअसल जननी एक्सप्रेस संचालक ने आज उचित स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग  (Visvas sarang) को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो हड़ताल पर चले जाएंगे।

इस दौरान संचालन संघ का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के द्वारा 108 सेवा के निविदा प्रस्ताव में जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस वाहन की योग्यता को 90 हॉर्स पावर से बदलकर 80 हॉर्स पावर (horse power) कर दिया गया है। जो कि वर्तमान मापदंडों के अनुसार किसी भी कंपनी का कोई भी एंबुलेंस वाहन उपलब्ध नहीं है। इससे यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि उसी एकमात्र कंपनी को लाभ पहुंचाने हेतु मापदंड में बदलाव किया गया है। जिस पर अब संचालक संघ ने आपत्ति जताई है।

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वही जननी एक्सप्रेस संचालक संघ ने कहा है कि जरूरत से अधिक महंगे और भारी वाहन का उपयोग तथा उनके संचालन पर वर्तमान में में 3 गुना अधिक व्यवहार होगा। जो अनुचित होने के साथ-साथ प्रदेश के लगभग 3000 स्वरोजगार को भी प्रभावित करेगा। जननी एक्सप्रेस चालक संघ का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से प्रदेश में 108 सेवा का संपूर्ण कार्यभार करने के साथ प्रदेश की माताओं, बहनों और शिशुओं की पूरी सफलता और निष्ठा के साथ सेवा देने के बावजूद कंपनी के द्वारा इस सेवा के बीच में शासन द्वारा उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। वहीं अब तक 19 जून महीने के भुगतान नहीं किए गए हैं।

इसके साथ ही जननी एक्सप्रेस संचालक संघ ने मांग की है कि अगस्त में 108 सेवा के नए टेंडर प्रस्तावित है और चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी का कार्यकाल 8 सितंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस सेवा में संचालित 840 जननी वाहन के संचालक को 2 महीने के भुगतान और साथ ही वाहन धरोहर राशि मिलाकर कुल 25 करोड़ रुपए कंपनी के पास बकाया रह गए हैं। जिस पर जल्द संज्ञान लेकर जननी एक्सप्रेस चालक संघ के कर्मचारियों को उनकी राशि का भुगतान कराया जाए और उनकी समस्या का निराकरण किया जाए।

मामले में स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्मचारियों के साथ है। वह किसी भी परिस्थिति में हड़ताल से प्रदेश को ग्रस्त नहीं करना चाहती है। जिस विभाग की यह समस्या है, उस विभाग से बात कर जल्द समस्या का निराकरण किया जाएगा।

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