नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा पेंशनर्स (pensioners) को जल्दी बड़ी राहत दी जा सकती है। दरअसल पेंशनर्स के पेंशन व्यवस्था (Pensioners’ pension system)  को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल (Integrated Pension Portal) तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। जिसके लिए पेंशन पोर्टल पर एसबीआई (SBI) के साथ मिलकर पेंशन वितरण और अन्य मुद्दे को व्यवस्थित करने के लिए इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल तैयार करेगी। जिसका लाभ लाखों पेंशनर्स को होगा।

मंगलवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) भारतीय स्टेट बैंक एनएसई 3.69% (SBI) के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक एकीकृत पेंशन पोर्टल तैयार करेगा। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन के वितरण के संबंध में पेंशन नीति में सुधार और डिजिटलीकरण पर सत्र का आयोजन अद्यतन करने के उद्देश्य से किया गया था।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल साधनों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। यह निर्णय लिया गया कि पेंशनभोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए DoPPW और SBI के मौजूदा पोर्टलों को जोड़कर एक एकीकृत पेंशन पोर्टल के निर्माण के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है।

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बयान में कहा गया है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का बैंकों द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापन किया जा सकता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पेंशनभोगियों और बैंकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में गेम चेंजर साबित होगी।

बयान में कहा गया है कि उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य को काफी हद तक हासिल किया जा सकेगा। पूरे देश को कवर करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ऐसे चार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि 2022-23 में अन्य पेंशन संवितरण बैंकों के सहयोग से इसी तरह की तर्ज पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।