Mohan Cabinet Decision 2024 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 बजे मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई । इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए ।इसके अलावा मंत्रालय में हुई बैठक में सीएम मोहन यादव के जर्मनी और लंदन दौरे के दौरान मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78 हजार करोड़ को लेकर चर्चा की गई।
कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आने वाले समय में भोपाल के इन्वेंस्टर मीट में यूनाइडेट किंगडम और जर्मनी के निवेशक इसमें शामिल होंगे।सीएम के विदेश दौरे से इस मंदी के दौर में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 78 हजार करोड़ के प्रस्ताव मिले है। उद्योग विभाग से संबंधित रियायतों और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर भी मंत्रियों से विचार-विमर्श किया गया।
Mohan Cabinet Meeting के अहम फैसले
- मंत्रि-परिषद द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई जिला नर्मदापुरम के क्षेत्रफल विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी। निर्णय अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 441.96 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 442.04 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। अब औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल कुल 884 एकड़ हो गया है। इसी प्रकार औद्योगिक पार्क के लिए स्वीकृत सुविधाएं एवं आवंटन प्रक्रिया को संशोधित क्षेत्रांतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ-2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रूपये से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी। इसमे उज्जैन सिंहस्थ बायपास लंबाई 19.815 कि.मी., 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य लागत राशि 701 करोड़ 86 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर लंबाई 48.05 कि.मी. एवं लागत राशि 1370 करोड़ 85 लाख रूपये और उज्जैन जिला अंतर्गत इंगोरिया-देपालपुर 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर सड़क लंबाई 32.60 कि.मी. लागत राशि 239 करोड़ 38 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। ये सभी सड़कें म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित की जायेगी।
- मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण, समय-समय पर आनुषांगिक निर्णय लेने और राजस्व हित मे आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किये जाने का अनुमोदन दिया। मंत्रि-परिषद् समिति मे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और सुश्री निर्मला भूरिया शामिल है।
- राज्य शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश में 11 से 26 दिसंबर तक “जन कल्याण पर्व” मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी जिलों में महिला, किसान, युवा और गरीब कल्याण सहित विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियां बनाई गई हैं।
- किसानों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना को, युवाओं से जुड़ी समिति का अध्यक्ष नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को, गरीब कल्याण से जुड़ी समिति का अध्यक्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल को और महिलाओं से जुड़ी समिति का अध्यक्ष महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया को बनाया गया है। संबंधित मंत्रीगण पूरे प्रदेश में कार्यक्रम के आयोजित के संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
- 11 दिसंबर को भोपाल एवं सभी जिलों में गीता जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार ग्वालियर में 15 से 19 दिसंबर तक तानसेन समारोह आयोजित होगा।
- फरवरी-2025 में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को और प्रभावशाली बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को पार्टनर स्टेट बनाया गया है। यह पहल निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं से रूबरू कराने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मध्यप्रदेश की स्थिति को और मजबूत करेगी।
- वर्ष 2025 को “उद्योग वर्ष” घोषित किया है। इसके अंतर्गत वर्ष भर उद्योगों में निवेश, विकास एवं नवाचारों को एक अभियान के तौर पर चलाया जायेगा, जिसमें उद्योग, एमएसएमई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, माइनिंग, नवकरणीय ऊर्जा, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण तथा पर्यटन जैसे विभाग इस संकल्प को साकार करने के लिये आपसी समन्वय के साथ विस्तृत कार्य-योजना पर कार्य करेंगे। इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश न केवल निवेश के लिए बल्कि रोजगार और विकास के लिए भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है। इन नवाचारों से प्रदेश के युवाओं, किसानों और उद्यमियों को सशक्त अवसर मिलेंगे, जिससे एक आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्यप्रदेश का सपना साकार होगा।
- प्रदेश के आठवें टाइगर रिजर्व के रूप में रातापानी बाघ अभयारण्य की अधिसूचना 2 दिसम्बर को जारी की गयी है। टाइगर रिजर्व बनने से रातापानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी तथा भोपाल की पहचान टाइगर राजधानी के रूप में होगी। रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का रकबा 763.812 वर्ग किलोमीटर तथा बफर एरिया का रकबा 507.653 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार टाइगर रिजर्व का कुल रकबा 1271.465 वर्ग किलोमीटर होगा। प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क के लिये एनटीसीए से अनुमति मिल गयी है। इसके नोटिफिकेशन जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है, जो लगभग एक माह में पूरी हो जायेगी।
- 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी। इसके माध्यम से स्थानीय निवेशकों और उद्योगपतियों को भी प्रदेश की औद्योगिक रणनीतियों से जोड़ा जाएगा।नर्मदापुरम में आयोजित होने वाले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में नर्मदापुरम और आस-पास के क्षेत्र के औद्योगिक विकास और निवेश संभावनाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों, विकासात्मक योजनाओं और विभिन्न उद्योगों की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।
- सोयाबीन और धान खरीदी के लिये बनाये गये उपार्जन केन्द्रों का अवलोकन करें। उपार्जन में किसानों को यदि कोई समस्या आ रही है, तो संबंधित विभाग के संज्ञान में लायें। प्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन का उपार्जन हो रहा है। उपार्जन 31 दिसम्बर तक होगा। अब तक 77 हजार से अधिक किसानों से 2 लाख 4 हजार मीट्रिक टन सोयाबीन का उपार्जन किया जा चुका है। प्रतिदिन लगभग 20 हजार मीट्रिक टन सोयाबीन की आवक हो रही है।
- MP और राजस्थान के बीच पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना के “मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग” के बाद अब उसके “मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट” पर हस्ताक्षर की सहमति बन गई है। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मंत्रि-परिषद के समक्ष संक्षेपिका 15 दिवस में प्रस्तुत की जाएगी। 75 हजार करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना के 2094 गांवों में लगभग 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। योजना में MP में 21 बांध एवं बैराज बनाए जाएंगे। योजना अंतर्गत प्रदेश में कराए जाने कार्यों की लागत लगभग 36 हजार 800 करोड़ रुपए है।
- हर वर्ष की तरह 15 से 19 दिसंबर तक ग्वालियर में तानसेन समारोह आय़ोजित किया जाएगा।भारत सरकार ने 41 हजार मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के लिए कोयले की स्वीकृति दी है।इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।मध्य प्रदेश में बाबा साहब के पंच तीर्थ का किया जाएगा निर्माण।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी #MPCabinetDecisions
https://t.co/xQMbwzUnFY— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 4, 2024
