जानकारी के मुताबिक जनपद पंचायत परिसर में प्रोजेक्ट मैदान के तहत जनसंख्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। शुरुआती दौर में कम लोगों की उपस्थिति के बाद लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर द्वारा नगर का भ्रमण भी किया गया। वहीं नागरिकों की समस्या सुनने के बाद योजना में प्रगति ना देखते हुए कई अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
नागरिकों की परेशानी का हल निकालने के निर्देश से कर्मचारियों को दिए ग।ए इसके साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 7 में शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने उपयंत्री चंदन सिंह राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राशन दुकान बढ़ाने की भी मांग पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
वही कार्रवाई ग्वालियर जिले में की गई है। जहां दुकानों पर राशन 15 दिन देर से पहुंचने और हितग्राहियों को उचित लाभ नहीं मिलने के कारण नागरिक आपूर्ति निगम पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक राशन दुकानों का सिस्टम इस बार पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। किसी भी हितग्राही को राशन में कमी ही देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 मई से पहले खाद्यान्न मिलेगा लेकिन एक और दो मई को दुकानें बंद रहेगी। वहीँ अनाज 15 दिन की देरी होने दुकान पहुँचने पर नागरिक आपूर्ति निगम के अफसर को कलेक्टर नोटिस जारी कर रहे हैं। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। हितग्राहियों को कम राशन मिलने के बाद जिला आपूर्ति नियंत्रक ने कलेक्टर के पास नागरिक आपूर्ति निगम के अफसर के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजे हैं। जिसके बाद सोमवार को इसके लिए नोटिस जारी किया जा सकता है।
एक अन्य कार्रवाई रतलाम जिले में की गई है। जहां खनिजों के अवैध खनन और परिवहन विभाग के अमले ने 29 अप्रैल को रेत के अवैध परिवहन के लिए दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर ली है। इस मामले में अवैध परिवहन में जबसे होमगार्ड लाइन अभिरक्षा में रखा गया। साथ ही कलेक्टर द्वारा शासकीय विभाग में जमीन आवंटन में देरी पर दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारी की बैठक में तहसीलदारों को भी चेतावनी दी।
कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा केंद्र तहसीलदारों के अधीन होते हैं। ऐसे में आ रही शिकायतों पर तहसीलदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही शनिवार को राजस्व अधिकारी की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 1 अप्रैल के पूर्व के अब तक जिन तहसीलदारों के भूमि आवंटन के प्रकरण लंबित है। उनकी 2-2 वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। साथ ही उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा।
वहीं दूसरी कार्रवाई शिवपुरी जिले में की गई है। सरकारी हैंडपंप पर एक दबंग के कब्जे के बाद 17 दिन से आदिवासी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले में शुक्रवार को जनपद कार्यालय में आवेदन दिया गया था। जिसमें दूसरे पंप के 17 दिन से खराब होने की शिकायत आदिवासी ने की थी। अब इस पर जनपद सीईओ गगन वाजपेई ने जांच के आदेश दिए। जिसमें लापरवाही सामने आई है।
लापरवाही सामने आने पर सीईओ गगन वाजपेई ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयंत्री सहित ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जिन्हें नोटिस जारी हुआ है। उसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयंत्री केपी गुप्ता के अलावा ग्राम पंचायत गढ़ीबरोद के सचिव दीपक शर्मा और रोजगार सहायक मस्तराम रावत को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 2 मई तक उन्हें अपने जवाब पेश करने होंगे।
वहीं एक अन्य कार्रवाई नीमच जिले में की गई है जहां कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने 4 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी है। कार्य में लापरवाही बरते जाने पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के काम में लापरवाही को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। जिसके बाद 4 कर्मचारियों के 1-1 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने दिए हैं। ग्राम ओपेरा के सहायक सचिव रामेश्वर पाटीदार, ग्राम पंचायत सचिव नरेंद्र सिंह चंद्र, प्राथमिक विद्यालय के प्राधिकृत कर्मचारी सहित वालिदा नीमच के कमलेश लोढ पर यह कार्रवाई की गई है।
