भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। विकास कार्य पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा अब हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत राशि स्वीकृत की गई है। जिससे 15 जिलों की ग्रामीण आबादी को बड़ा लाभ मिलेगा। 23 नवीन और एक पुनरीक्षित योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 17 हजार 971 करोड 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही पुनरीक्षित योजना की लागत 169 करोड 36 लाख रुपए रखी गई है।
ग्रामीण आबादी के हर घर में जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (jal jeevan mission) के तहत जल निगम की 23 नवीन और एक पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इसके लिए राशि जारी की गई है। अब तक 53 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के घर पर नल जल कनेक्शन योजना के तहत उन्हें सुविधा लाभ दिया गया है।
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6 हजार से अधिक गांव के शत-प्रतिशत परिवार को नल से जल योजना की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। वही 25000 गांव की जल प्रदाय योजना का कार्य 60 से 90 फीसद तक पूरा कर लिया गया है मिशन की समूह और एकल जल प्रदाय योजना का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल निगम द्वारा पूरा किया जा रहा है।
18000 करोड़ रूपए की स्वीकृत हुई राशि से जल प्रदाय योजना में मंडला जिले के अलावा जबलपुर, उमरिया, सागर, श्योपुर, धार, कटनी, पन्ना, बड़वानी, सीधी, रीवा, खरगोन, अलीराजपुर, सीहोर, विदिशा और ग्वालियर जिले के ग्रामीण परिवारों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। इन्हें नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।
समुद्र प्रदाय योजना में 23 नवीन और विदिशा की पुनरीक्षित जल प्रदाय योजना को शामिल किया गया है। साथ ही भारत सरकार ने देश के पहले शत-प्रतिशत हर घर जल प्रमाणित जिला बुरहानपुर को घोषित किया है मध्यप्रदेश के नाम यह बड़ी उपलब्धि है।
