भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM shivraj) द्वारा मंत्री और अधिकारियों (MP Officers) की बैठक ली गई। इस बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों (ministers) और अधिकारियों को बढ़ने देती है। सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार हमारे हिसाब से चलेगी। इस में दिक्कत पैदा करने वाले को बदलने में हमें देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही साथ बैठे हुए सीएम शिवराज ने अधिकारियों और मंत्रियों को बड़ी निर्देश दिए हैं।
1 घंटे चली इस बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से लेकर गरीबों तक के पैसे उनके खाते में भेजें। इसके अलावा उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि नल से जल योजना भली-भांति पालन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ना लग गया लेकिन उसमें पानी नहीं पहुंचा हो। राशन माफिया पर भी किसी भी तरह की रहम नहीं बरती जाएगी। CM शिवराज ने सबसे लेजा अपनाते हुए कहा कि जो भी लोग शासकीय योजना का पैसा खा रहें, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में मंत्रियों को निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि इस साल का बजट अच्छा रहा है। सभी 27 मार्च को पचमढ़ी में चिंतन बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने मंत्रियों से रोडमैप में तैयार करने और 1 सप्ताह 1 महीने से 3 महीने और 1 साल में मंत्री अपने-अपने स्तर पर कितना काम करेंगे। इसके कार्य शैली तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सभी चीजें सीएम डैशबोर्ड पर डाली जाएगी। गुणवत्तापूर्ण कार्य और समय अवधि पर कार्य के लिए भी रोडमैप तैयार किए जाएंगे।
बता दें कि मध्य प्रदेश में 8 मार्च को कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस आयोजित की जाएगी। सीएम शिवराज ने इस मामले में अधिकारियों को बड़ी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को उन विभागों की बैठक होगी। जिसके विभागीय समीक्षा बाकी रह गई है। इसके बाद 8 अप्रैल को कलेक्टर की बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें विभिन्न शासकीय योजना सहित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की जाएगी।
29 मार्च को मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए वर्चुअली जुड़ेंगे। जहां 5 लाख से अधिक गृह प्रवेश करवाएं जाएंगे। बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही ई-वाउचर शुरू की जाएगी। इस ई-वाउचर के जरिए जिसके लिए जो योजना होगी, उस हितग्राही को ही उस योजना का लाभ मिलेगा। अन्य लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे ना ही मिलावट खोर, अपने उद्देश्य में सफल होंगे।
