MP College : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर आई बड़ी अपडेट, इस तरह पूरी होगी प्रक्रिया

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में 65% पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है।

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा जल्द MP College के सरकारी कॉलेज (Government College) में असिस्टेंट प्रोफेसर (assistant professor) की वैकेंसी (vacancy) आयोजित की जाएगी। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल आज जबलपुर पहुंचे Mohan yadav ने सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जल्द ही कॉलेजों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दरअसल मध्यप्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर पूरी की जाएगी। वहीं इसके लिए अतिथि विद्वानों को अनुभव का लाभ नहीं देने पर विचार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में 65% पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। इसके लिए शिक्षकों की भर्ती होने के साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं शेष 35% पदों के लिए भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी।

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उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि इसके लिए शिक्षकों को अपनी योग्यता और प्रतिभा साबित करनी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जल्द सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी पूरी तरह से समाप्त होगी। इतना ही नहीं Mohan Yadav का कहना है कि दूसरे विभागों में अस्थाई तौर पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी गई थी।

उसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग में भी अस्थाई तौर पर नियुक्त किए हुए कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी अनुभव के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा बल्कि शिक्षकों को हर हाल में अपनी योग्यता को साबित करना होगा। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर कई भर्ती परीक्षाओं को रोका गया है। ओबीसी आरक्षण पर फैसला आने के बाद मध्य प्रदेश में कई परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि शेष 35 पदों के लिए भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।