Mohan Cabinet Decision 2025 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई।कैबिनेट बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना और प्रदेश में राजस्व भू-अभिलेखों का लंबित डिजिटाइजेशन के लिए राशि के साथ छिंदवाड़ा एवं नवगठित पांढुर्णा जिला अन्तर्गत तीन वनमंडलों को पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा गेहूं का उपार्जन रूपये 2,600 प्रति क्विंटल ,धान उपार्जन पर 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि, 30 मार्च से 30 जून तक जय गंगा जल संवर्धन अभियान , 26 फरवरी से 30 मार्च तक विक्रमोत्सव और गुड़ी पड़वा पर्व 30 मार्च को उत्साह और उमंग से मनाने का फैसला लिया गया।
मोहन कैबिनेट बैठक में 5 प्रस्तावों को मंजूरी
- सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना: मंत्रि-परिषद द्वारा केन्द्र प्रवर्तित सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत “पोषण भी- पढ़ाई भी” प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आयोजन के लिए 30 करोड़ 56 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसका उद्देश्य बाल्यावस्था के प्रथम एक हजार दिवस में प्रांरभिक उद्दीपन, 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ईसीसीई (देखभाल व शिक्षा) को बढ़ावा देना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई करना है। इसका लक्ष्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन एवं परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी 3 पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाना हैं।
- गेहूं का उपार्जन 2,600 प्रति क्विंटल: मंत्रि-परिषद द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को गेहूं उपार्जन पर बोनस भुगतान एवं सरप्लस गेंहू के निस्तारण के संबंध में गेंहू उपार्जन पर बोनस राशि रुपये 125/- प्रति क्विंटल के स्थान पर राशि में वृद्धि करते हुए राशि रूपये 175/- प्रति क्विंटल किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।निर्णय अनुसार गेहूं का उपार्जन रूपये 2,600 प्रति क्विंटल पर किया जायेगा। उपार्जन कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो जायेगा। गेंहू की एमएसपी दर रूपये 2,425 प्रति क्विंटल पर उपार्जन पर रूपये 175 प्रति क्विंटल बोनस दिया जायेगा। 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू के उपार्जन पर 1,400 करोड़ रूपये राज्य के कोष से व्यय किया जायेगा।
- धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि: धान उपार्जन अंतर्गत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024 में धान का विक्रय करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 राशि के मान से 6.70 लाख किसानों को 12.20 लाख हेक्टेयर में पैदा की गई धान पर राज्य सरकार 480 करोड़ रूपये की राशि व्यय करेगी।
- राजस्व भू-अभिलेखों का लंबित डिजिटाइजेशन : मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश में राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए प्राक्कलित कुल राशि 138 करोड़ 41 लाख रूपये (कर सहित) की स्वीकृति प्रदान की गई। डिजिटाइजेशन के कार्य को म.प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति (एमपीएलआरएस) द्वारा खुली निविदा के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा।
- छिंदवाड़ा पांढुर्णा अन्तर्गत 3 वनमंडल पुनर्गठित: मंत्रि-परिषद द्वारा वर्तमान में छिंदवाड़ा वन वृत्त (छिंदवाड़ा जिला एवं नवगठित पांढुर्णा जिला) अंतर्गत तीन वनमंडलों पूर्व/पश्चिम/दक्षिण छिंदवाडा को पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। निर्णय अनुसार दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल के 662.742 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र को नवगठित पांढुर्णा वनमंडल में तथा शेष 293.944 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र को पूर्व व पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों में शामिल किया जायेगा एवं वनमंडल दक्षिण छिंडवाड़ा को समाप्त किया जायेगा। दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल से पुनर्गठित पांढुर्णा तथा पूर्व व पश्चिम छिंडवाड़ा वनमण्डलों में पदों का पुर्न आवंटन किया जायेगा।
मोहन कैबिनेट में लिए गए ये भी अहम फैसले
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जीआईएस में उद्योग विभाग में 12.02 लाख करोड़, नवकरणीय ऊर्जा में 5.72 लाख करोड़, खनन एवं खनिज में 3.22 लाख करोड़, शहरी विकास में 1.9 लाख करोड़, ऊर्जा विकास में 1.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। निवेश की प्रगति की निरंतर समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री स्तर से प्रत्येक दो माह में और मुख्य सचिव द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी।
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रु प्रति क्विंटल तय किया गया है, इससे राज्य सरकार पर 1400 करोड़ रूपए का भार आएगा और लगभग 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन होगा। गेंहू उपार्जन का यह कार्य 15 मार्च से आरंभ होगा।
- प्रदेश में 6.70 लाख किसानों द्वारा 12.20 लाख हेक्टेयर में धान का उत्पादन किया गया है। धान किसानों को खरीफ वर्ष 2024 के लिये 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर लगभग 480 करोड़ की राशि व्यय होगी।
- मंगलवार को ही 16वें वित्त आयोग का प्रदेश में आगमन हो रहा है, आयोग 6 मार्च को सभी मंत्रीगण से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संवाद करेगा। आयोग के सदस्य, निगम, जिला पंचायत सदस्यों और राजनीतिक दलों से भी मुलाकात करेंगे।
- 30 मार्च से 30 जून तक जय गंगा जल संवर्धन अभियान आयेाजित होगा। अभियान में संपूर्ण प्रदेश में जल संरचनाओं का संवर्धन वृहद स्वरूप में किया जाएगा। इस विषय में प्रभार के जिलों में मंत्रियों को बैठकें लेने के निर्देश दिए।
- 26 फरवरी से 30 मार्च तक विक्रमोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुड़ी पड़वा पर्व 30 मार्च को उत्साह और उमंग से मनाने के लिए प्रभार के जिलों में व्यापक तैयारियां की जाएं।
