Mohan Cabinet Meeting 2025 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई।10 मार्च से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2024-25 से पहले होने वाली इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। अनुमान है कि द्वितीय अनुपूरक बजट चार से पांच हजार करोड़ के आसपास हो सकता है। 24-25 फरवरी को भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक होगी। इससे पहले 18 फरवरी को कैबिनेट बैठक हुई थी।
इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी
- कैबिनेट बैठक में नई लोक परिवहन नीति का प्रस्ताव आ सकता है।
- किसानों से दूध खरीदी पर प्रोत्साहन पर भी चर्चा हो सकती है।
- जनजातीय देवलोक के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
- नगर एवं ग्राम निवेश की धारा 66 में बदलाव का प्रस्ताव।
- विशेष क्षेत्रों में निर्माण समेत अन्य गतिविधियों को लेकर प्रमुख नियम है, ऐसे में इन समस्याओं पर विचार किया जाएगा।
- विभिन्न विभागों द्वारा विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर भी मंथन किया जाएगा।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) से प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी।
- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और मौजूदा उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा।
- आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों और राज्य के बजट पर विस्तृत चर्चा की संभावना है।
- मुख्यमंत्री मंत्रियों को समिट के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए लगातार फॉलोअप करने और विभाग प्रमुखों के साथ रिव्यू करने का निर्देश देंगे।
12 मार्च को पेश होगा विधानसभा का बजट
- मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 12 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होगा। यह चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का रहेगा।
- बजट में फोकस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता वाली 4 जातियों गरीब, किसान, महिला एवं युवा , सिंहस्थ के लिए विशेष बजट प्रविधान, 1 लाख 11 हजार 661 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में हिस्सा मिलेगा तो सहायता अनुदान 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिलने का अनुमान है।
- वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 15, 908 करोड़ रुपये अधिक मिलने की संभावना है।
- गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण, युवा कल्याण ,ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण , ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और किसानों के हित में प्रविधान किए जा सकते है।
