MP News : लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 14 कर्मचारी निलंबित, 7 के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी

7 मतदान कर्मी के द्वारा प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करने का उनके एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं।

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नर्मदापुरम/ग्वालियर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के अधिकारी कर्मचारी (employees) के लापरवाही (negligence) पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल नर्मदापुरम में जहां चुनावी ड्यूटी (election duties) के दौरान लापरवाही बरतने वाले 7 कर्मचारियों के वेतन वृद्धि (increment) रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान 7 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे। जिसके बाद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के वेतनवृद्धि रोकने के आदेश दिए गए हैं।

बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी और नोडल प्रशिक्षण अरुण कुमार इंग्ले द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिए मतदान कर्मी का प्रशिक्षण किया जाए। इसके लिए विकासखंड स्तर पर प्रक्रिया आयोजित की जा रही प्रशिक्षण में जो मतदानकर्मी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाते हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है हालांकि ऐसे 18 कर्मचारी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए गए थे। जिसमें से 7 मतदान कर्मी के द्वारा प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करने का उनके एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं।

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वही तीन मतदान कर्मी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिनकी प्रतिभा संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण उन्हें चेतावनी पत्र जबकि दो मतदान कर्मी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण जिला मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है। इसके अलावा समिति प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजेंद्र प्रसाद शर्मा, उद्यान विकास अधिकारी संयुक्त संचालक उद्यान पचमढ़ी, प्राथमिक शिक्षक स्कूल शासन को चेतावनी नोटिस जारी किया गया है।

बता दें कि इससे पहले ग्वालियर में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव को कराने की ड्यूटी में तैनात किए गए शासकीय कर्मचारी ट्रेनिंग में अनुपस्थित पाए गए थे। जिसके कारण कलेक्टर कौशलेश विक्रम सिंह ने 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर को सिंह विक्रम सिंह द्वारा 14 जून को नगर निगम ट्रेनिंग के दौरान उपस्थित होने वाले शिक्षक सहित 15 जून को पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में ट्रेनिंग में अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए थे।