भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में लापरवाही पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है।होशंगाबाद में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 1 पंचायत सचिव और सीईओ समेत 12 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वही भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) के आइटी विभाग में रैगिंग और मारपीट के मामले में यूआइटी के दूसरे और तीसरे वर्ष के पांच विद्यार्थियों को निलंबित और दो छात्रों को छात्रावास से निष्कासित किया है।
यह भी पढ़े.. CM के 5 बड़े ऐलान- कॉलेज में प्रवेश पर छात्राओं को मिलेंगे 25000, नीमच में भी खुलेगा मेडिकल कॉलेज
रविवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सरियाम ने होशंगाबाद की सोहागपुर जनपद के ग्राम नयागांव, छेडका, सियारखेडा, टेकापार व मगरिया अमृत सरोवर कार्यों का निरीक्षण किया।इस दौरान कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति संतोषजनक न होने पर ग्राम मगरिया के पंचायत सचिव निलंबित किया गया वहीं जनपद सीईओ, सहायक यंत्री, उपयंत्री, सचिव व ग्राम रोजगार सहायकों को नोटिस जारी किए गए।
वही जनपद पंचायत सोहागपुर के सहायक यंत्री समस्त उपयंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा रामचंद्र पटैल सचिव ग्राम पंचायत नयागांव, मनीष मेहरा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत नयागांव, डालचंद पटैल सचिव ग्राम पंचायत टेकापार, ममता मांझी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत टेकापार, मनसुख धानक सचिव ग्राम पंचायत बिछुआ, मुकेश कुमार ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बिछुआ, राकेश नायक प्रभारी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मगरिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में कार्य की गुणवत्ता खराब होगी अथवा कार्य की प्रगति कम होगी वहां लगातार संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़े.. Madhya Pradesh: शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 35641 गांवों को जल्द मिलेगा लाभ
इसके अलावा भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU University) के आईटी विभाग में 23 अप्रैल को हुई रैगिंग और मारपीट के मामले विवि की एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच प्रक्रिया पूरी कर दोषी विद्यार्थियों के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस मामले में कमेटी ने यूआइटी के दूसरे और तीसरे वर्ष के पांच विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक के लिए कक्षा से निलंबित किया है और दो छात्रों को छात्रावास से निष्कासित कर दिया है। जांच कर रिपोर्ट कुलपति और यूजीसी नई दिल्ली को भी भेज दी गई है। यूजीसी से इस मामले में दिशा-निर्देश जारी होने के बाद विवि प्रबंधन ने विद्यार्थियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है।
