भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (shivraj government) ने बड़ा फैसला किया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (District Co-operative Central Bank) और सहकारी समिति में बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ी को देखते हुए विभाग (department) द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया। दरअसल विभाग इन गड़बड़ी और नियमितता की निरीक्षण व्यवस्था लागू करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय बैंक और सहकारी समिति सहित अपेक्स बैंक, नागरिक बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति वित्तीय स्तरीय जांच की जाएगी।
इसके अलावा इन सभी बैंकों (banks) के अधिकारियों को साल में कम से कम एक बार इसकी विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट (report) राज्य शासन को सौंपनी होगी। वही विभाग द्वारा त्रिस्तरीय निरीक्षण व्यवस्था लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य शासन तक पहुंचेगी। जिसके बाद सहकारिता आयुक्त कार्यालय में इन रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे।
बता दें कि राज्य सहकारी बैंक के अधिकारी अपनी शाखा का निरीक्षण करेंगे। वही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी शाखा सहित समिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। सहकारिता आयुक्त कार्यालय में पदस्थ अधिकारी को साल में एक बार निरीक्षण करना आवश्यक होगा। जिसके बाद नागरिक बैंक का निरीक्षण कर रिपोर्ट आयुक्त को भेजी जाएगी। वही सहकारी बैंक की शाखा के साथ समिति का निरीक्षण का जिम्मा उप पंजीयक को सौंपा गया है।
वही किसी रिपोर्ट में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो जिस स्तर पर गड़बड़ी सामने आएगी। उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोलारस शाखा में ड़बड़ी सामने आई थी। जहां अधिकारी द्वारा राशि में फर्जीवाड़ा कर उनकी रकम हड़प ली गई थी। झाबुआ जिले के सामने आया था। जहां एक शाखा में किसान के नाम फर्जी तरीके से कर्ज माफी का लाभ लिया गया था।
इससे पहले भी प्रदेश के कई जिलों में केंद्रीय बैंकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की खबर सामने आती रही है। जिस पर रोक लगाने के लिए शिवराज सरकार ने सख्ती से कदम उठाते हुए अब त्रिस्तरीय निरीक्षण व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है।
