भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में एक बार फिर से Corona के दौरान बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति ढर्रे पर आ रही है। आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए शिवराज सरकार (shivraj Government) प्रतिदिन प्रयासरत है। इसी बीच एक बार फिर से सरकारी खजाने की स्थिति सुदृढ़ होने से शिवराज सरकार ने कई विभागों (departments) को बड़ी राहत दी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार (MP government) ने 10 प्रमुख विभागों पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं।
बता दे कि सरकारी खजाना खाली होने की वजह से वित्त विभाग (finance department) ने कठोर कार्रवाई की थी। इस दौरान सभी विभागों पर आर्थिक प्रतिबंध (economic sanctions) लागू कर दिए गए थे। वहीं एक बार फिर से आर्थिक स्थिति के सही होने के बाद 10 प्रमुख विभागों पर से प्रतिबंध को हटा दिया गया है। जिसके बाद इन विभागों के भुगतान संबंधी समस्याओं का निराकरण तेजी से किया जा सकेगा। बता दें कि इन प्रतिबंधों से कई विभागों को 4 महीने के बाद मुक्ति दी गई है।
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corona की दूसरी लहर के दौरान सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद वित्त विभाग ने कई विभागों पर त्रैमासिक खर्च सीमा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। वित्त विभाग ने 10 प्रमुख विभागों को त्रैमासिक खर्च सीमा समाप्त करते हुए साल भर के बजट में से राशि खर्च करने के अधिकार दे दिए हैं। जिन विभागों में खर्च सीमा तय नहीं की गई है, उनमें नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य, लोक निर्माण, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को शामिल किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा बजट खर्च करने पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। इसके बाद के विभाग अब खुलकर राशि खर्च कर सकेंगे। बता दे कि प्रदेश में बीते दिनों ग्वालियर-चंबल संभाग में आई अति वर्षा और बाढ़ से हुए क्षतिग्रस्त को विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके लिए बजट मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। वही बजट खर्च सीमा हटने के बाद सबसे अधिक लोक निर्माण विभाग के खर्चे के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल अकेले लोक निर्माण विभाग को 427 करोड़ रूपए खर्च करने का अवसर मिल गया है।
