भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (shivraj government) किसानों (farmers) को लेकर बड़ी तैयारी में है। बीमा क्लेम (insurance claim) पर हुई तैयारी के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। वही सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है। जल्द सरकार इस मामले में फैसला लेगी। दरअसल किसानों को 1000 रूपये से कम का बीमा देय नहीं होगा।
दरअसल किसानों को 50 या 200 रूपये का बीमा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। 1000 से कम बीमा बनने पर यह राशि किसानों को ना देकर एक अलग खाते में जमा की जाएगी। संचित निधि नाम से शुरू हुए इस खाते में रखी रकम किसानों के कल्याण पर खर्च की जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Crop Claim) में अभी तक के नियम के मुताबिक किसानों द्वारा जो भी दावा किया जाता था। उस राशि को चेक (cheque) के माध्यम से भुगतान किया जाता था। कई बार राशि 50, 200 या 1000 रुपए होती थी। वहीं इस बार खरीफ फसलों के लिए 47 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया है।
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वही किसानों को हजार रुपए से कम का बीमा क्लेम नहीं देने की तैयारी की गई है। किसानों को बीमा की राशि तब दी जाएगी, जब न्यूनतम दावा 1000 से अधिक का होगा। इस मामले में कई बार मंत्री कमल पटेल (kamal patel) ने कहा है कि जल्द न्यूनतम राशि तय की जाएगी। इसके लिए अब सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है।
वही उसे कम भुगतान की स्थिति पर वह राशि किसानों को न देकर अलग खाते में रखी जाएगी। जिसे किसानों के कल्याण पर ही खर्च किया जाएगा मामले मे अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने कहा कि प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जल्द ही इस मामले में सरकार द्वारा फैसला लिया जाएगा। यह प्रावधान फसल सीजन के अगले साल में लागू किया जा सकता है।
