भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य शासन (MP government) ने दो नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति (Madhya Pradesh State Employees Welfare Committee) के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा (Ramesh Chandra Sharma) को राज्य सरकार द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। इसके आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेश के मुताबिक ये दर्जा जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
मामले में आदेश जारी करते हुए मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति नियम 2012 के नियम 3 (ख) के तहत मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को राज्य सरकार के राज्यमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया जाता है।
दरअसल इससे पहले सीएम शिवराज द्वारा राज्य कर्मचारी कल्याण समिति का गठन किया गया था। जिसके माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण की बात कही गई थी। इसके लिए समिति के अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया। एक लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। रमेश चंद्र शर्मा लंबे समय से 1 लाख कर्मचारियों के बीच मांग को पूरा कर उन्हें संतोष देने और किसी भी बड़े आंदोलन को विफल करने में भी सफल रहे हैं।
इसके अलावा राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष जितेंद्र जामदार को मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। 12 अप्रैल को जारी किए आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा जितेंद्र जामदार उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद को मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।
राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद् उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जामदार को मध्यप्रदेश के राज्य सरकार के राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। #GAD_MP#JansamparkMPpic.twitter.com/Sd6NjdWTZt
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र शर्मा को राज्य सरकार के राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। #GAD_MP#JansamparkMPpic.twitter.com/qxuquMqPME
