एमपी गेहूं उपार्जन: किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 31 मार्च तक पंजीयन, अबतक 28677 का हुआ पंजीयन, जानें रेट नियम और डिटेल्स

MP Wheat procurement 2025 : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। किसान गेहूँ उपार्जन के लिये 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 150 रूपये अधिक है।अब तक 28 हजार 677 किसानों ने पंजीयन कराया है।

किसान स्वयं के मोबाईल से एमपी किसान एप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र और एमपी किसान एप पर भी की गई है।

अबतक किस जिले में कितने किसानों ने कराया पंजीयन

• न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिए जिला सीहोर में 6122, उज्जैन में 5196, इंदोर में 4580, देवास में 2309, धार में 2286, शाजापुर में 1786, रतलाम में 1147, नर्मदापुरम 730।
• विदिशा 684, रायसेन 650, भोपाल में 609, राजगढ़ में 451, आगर मालवा में 244, बैतूल में 224, झाबुआ में 210, टीकमगढ़ में 179, मंदसौर में 158, खंडवा में 151, मंडला में 141।
• खरगौन में 127, नीमच में 91, हरदा में 102, नरसिंहपुर में 86, छतरपुर में 82, मुरैना में 59, सागर में 37, शहडोल में 35, दतिया में 32, निवाड़ी में 29, छिन्दवाड़ा में 28, सीधी में 24, सिंगरौली में 19, श्योपुर में 11।
• बड़वानी में 9, रीवा में 9, अशोक नगर में 5, सिवनी में 7, उमरिया में 6, अनूपपुर में 5, अलीराजपुर में 4, ग्वालियर में 4, दमोह में 3, बुरहानपुर में 2 डिण्डोरी में 2, सतना में 1 और पन्ना में 1 किसान ने पंजीयन कराया है।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

1. पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन के लिये 50 रूपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा।
2. किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था ‌द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
4. पूर्व वर्षों की किसी अपात्र संस्था में केन्द्र प्रभारी एवं ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन के लिए नहीं रखा जायेगा।
5. किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा।
6. किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान ‌द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा।
7. किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
8. अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।
9. पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।
10. सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सकें। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है।
11. पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा।
12. किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।
13. भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।
14. आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रूपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।
15. विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं।
16. गांव में डोडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
17. किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

अभी तक समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए 28,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया

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— Food,Civil Supplies & Consumer Protection Dept, MP (@foodsuppliesmp) January 30, 2025