लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (Employees) के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल कैबिनेट में नई तबादला नीति 2022 (New Transfer Policy 2022) को मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद अब 15 जून से 30 जून तक प्रदेश के कर्मचारियों को स्थानांतरण (Employees Transfer) दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नवीन नियुक्तियां भी मिलेगी। बता दे की कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Meeting) में कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
वही 2022-23 की नई तबादला नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद 30 जून तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। वहीं नई तबादला नीति के तहत जनपद यानी जिलों में 3 साल व मंडल में 7 साल के कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों और अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जाएगी। नई तबादला नीति 2022 साल 2022-23 के लिए प्रभावी रहेगी और 30 जून तक अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर स्थापना दी जा सकेगी।
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इतना ही नहीं नई तबादला नीति के तहत समूह क और ख के अधिकारियों के तबादले उनकी कुल संख्या के 20 फीसद से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि समूह ग और घ वर्गों के लिए अनुपात के उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या के 10 फीसद तय किए गए हैं। नई तबादला नीति के तहत अधिकतर ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे। वहीं मेरिट के आधार पर अच्छे काम करने वाले को मनचाहे जिले में तैनाती दी जाएगी। UP में तबादला नीति के समूह क और ख के अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल कर किए जाएंगे। जिससे मनमानी पर रोक लगेगी।
बता दें कि UP के कर्मचारी लंबे समय से नई तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे। बीते 3 साल से प्रदेश में ट्रांसफर पर रोक लगी हुई है। अब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा यूपी में पुलिस विभाग में 40000 पदों पर भर्तियां आयोजित की जाएगी। वहीं नई तबादला नीति के तहत इस साल कम से कम 2 लाख कर्मचारियों के रूटीन में तबादले किए जा सकेंगे। इससे पहले 12 मई 2020 से कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी तबादले पर रोक लगा दी गई है। वहीं 2020 और 2021 में Corona की वजह से तबादले नहीं हो सके। जिसके बाद कर्मचारी 3 साल से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या 10 लाख है।
