नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) द्वारा कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जो किसानों (farmers) के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। पीएम किसान योजना (PM Kisan) के तहत किसानों के खाते में भी सालाना 6000 रुपये जमा किए जा रहे हैं। इसके साथ ही खाद और बीज पर कई तरह की सब्सिडी (subsidy) भी दी जा रही है। वहीँ किसानों के साथ-साथ मछुआरों के लिए भी मोदी सरकार बड़े स्कीम लेकर आ रही है।
दरअसल मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (PM kisan credit card) का लाभ मछुआरों को भी दे सकती है। विश्वरूप इसकी सुविधा मिलने को लेकर राज्य मंत्री ने बड़ी बात कही है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा है कि हमारी सरकार पहले से ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर रही है और हम मछुआरों को भी यह सुविधा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।
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मुरुगन ने कहा कि सरकार की योजना समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और देश में मछली पकड़ने के पांच बंदरगाहों को प्रसंस्करण इकाइयों और शीत भंडारण सहित अन्य सुविधाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक बनाने की है। उन्होंने कहा, ‘तमिलनाडु में एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। यह एक नई अवधारणा है और हमारी सरकार समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा दे रही है।
आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके जरिए किसानों को समय पर कर्ज मिल जाता है। यह योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करना था। योजना के तहत कोई भी किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा में पहुंचकर बहुत ही आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकता है।
इसके अलावा सरकार की ओर से कृषि में इस्तेमाल होने वाली मशीनों जैसे ट्रैक्टर सब्सिडी पर भी सब्सिडी दी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना चलाई जा रही है जिसमें ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी जा रही है।सरकार ने किसानों के लिए एक शानदार योजना तैयार की है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराएगी।
इस योजना को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (pm kisan tractor) के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यानी इस योजना के तहत किसान किसी भी निर्माता से आधी कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, जबकि सरकार शेष लागत को कवर करती है। इसके अलावा, कई राज्य सरकारें किसानों को 20% से 50% तक ट्रैक्टर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।
