PM Kisan: किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी 10वीं किस्त, मिलेंगे अन्य लाभ

PM Kisan: पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र के पास किसानों को पेंशन देने की सुविधा है।

PM Kisan

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। किसानों (farmers) को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 10वीं किस्त (10th installments) मिलने में कुछ ही दिन बचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसानों को उनकी 10वीं किस्त 15 दिसंबर को मिलेगी। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि केंद्र सरकार किसानों के लिए राशि को दोगुना करने की योजना बना रही है। इस बार लाभार्थियों को 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये मिलने की संभावना है।

किसानों को 10वीं किस्त के अलावा इस बार तीन और लाभ भी मिलेंगे। अब किसान भी पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए इस पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण का भी लाभ उठा सकते हैं।

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पीएम किसान क्रेडिट कार्ड

अब पीएम किसान क्रेडिट कार्ड को किसानों की पीएम किसान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत किसानों को न सिर्फ आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि सरकार उन्हें किफायती दरों पर कर्ज भी मुहैया कराती है। विशेष रूप से, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जुड़ी हुई हैं। फिलहाल करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है, जबकि सरकार एक करोड़ और लोगों को इस योजना में शामिल करना चाहती है।

पीएम किसान मानधन योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र के पास किसानों को पेंशन देने की सुविधा है। जिसे पीएम किसान मानधन योजना के नाम से जाना जाता है। यदि किसान पहले से ही पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो उन्हें पेंशन योजना के लिए नए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वचालित रूप से पीएम किसान मानधन यज्ञ में पंजीकृत हैं। पीएम किसान मानधन योजना में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिल सकती है। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इस योजना में किसानों को न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।

पीएम किसान आईडी कार्ड

केंद्र पीएम किसान योजना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किसानों के लिए पीएम किसान आईडी कार्ड बनाने की योजना बना रहा है। विशेष पहचान पत्र को पीएम किसान योजना के भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़कर बनाया जा सकता है। एक बार आईडी कार्ड बन जाने के बाद खेती से जुड़ी योजनाएं किसानों तक आसानी से पहुंच जाएंगी।